के हो पूर्वआईजीदेखि एआईजीसम्मलाई अख्तियार पुर्‍याउने भ्रष्टाचार काण्ड?

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीमा भएको अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। बुट र म्याट्रेस खरिदमा करोडौं रकम भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित प्रबन्ध शाखाका डीएसपीदेखि पूर्वआईजीसम्मका प्रहरी अधिकारीसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन आईजी धीरजप्रताप सिंह बहालमा रहेकै अवस्थामा बयान लिन अख्तियारले प्रयास गरेको थियो। त्यसबेलाको प्रयास असफल भएपछि चैत १० गते अवकाशमा गएका सिंहसँग त्यसको ११औं दिनमा बयान लिएको हो।

तत्कालीन आईजी सिंहका साथै प्रबन्ध महाशाखामा बसेका डीआईजी (हाल एर्आईजी भइसकेका) दीपक थापासहित उक्त महाशाखाका डीएसपीसम्मका कर्मचारीसँग भने यसअघि नै अख्तियारले बयान लिएको थियो। पूर्वआईजीसम्मको बयान लिएको घोटालाका विषयमा खोतल्ने प्रयासमा छौं।

गुणस्तर परीक्षण नै नगरी बुट खरिद गरेर ६ करोड घोटाला
प्रहरीले हरेक सामान खरिद गर्दा गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्दै आएको छ। तर धीरजप्रताप सिंह आईजीपी भएका बेला भने गुणस्तर परीक्षण नै नगरी बुट नै खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।

‘बजार मूल्य अनुसार १४/१५ सयमा यी बुटहरु आउँछन्। तर टेन्डरमै सेटिङ गरेर साढे २६ सयमा खरिद गरेर करोडौं भ्रष्टाचार गरिएको छ,’ स्रोतले भनेको छ।

२०७७ माघ २९ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै बुट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यतिबेला गुणस्तर परीक्षण रिपोर्ट नै नक्कली बनाएर पेस गरेको र बुट गुणस्तरहीन भएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। तर आईजी सिंहले भने गुणस्तर नै परीक्षण नगरी बुट खरिद गर्दै ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको दाबी गरिएको छ।

फास्ट ट्रयाकमा बुट खरिद गर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र आह्वानदेखि स्वीकृतिसम्म नै सेटिङ भएको स्रोतको भनाइ छ।

व्यापारी केशर प्रधानको कर्नवाल बिजनेस ट्रेडर्स कम्पनीले प्रतिजोर २ हजार ६ सय ५० टेन्डरका लागि आवेदन गरेको थियो। यो प्रक्रियामा थप दुई कम्पनी पनि सहभागी थिए। ती कम्पनीले क्रमशः २ हजार ६ सय ७५ र २ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ दररेट राखेका थिए। टेन्डर आह्वान प्रक्रियामा नै सेटिङ भएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। प्रहरीले आह्वान गरेको विशेषतासहितको बुट बजारमा १४ देखि १५ सय रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ।

तीन कम्पनी मिलेर हालिएको दररेट अनुसार प्रधानको कर्नवालले बुट खरिदको ठेक्का पायो। उक्त कम्पनीले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बुट खरिद गर्‍यो। यसमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको दाबी गरिएको छ।

प्रहरीभित्रको घोटाला खोतल्दै अख्तियार, पूर्वआईजीदेखि बहालवाला एआईजीसम्म बयानमा!

‘बजार मूल्य अनुसार १४/१५ सयमा यी बुटहरु आउँछन्। तर टेन्डरमै सेटिङ गरेर साढे २६ सयमा खरिद गरेर करोडौं भ्रष्टाचार गरिएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कर्नवाल बिजनेस ट्रेडर्ससँग मोडर्न सुज लिमिटेडले उत्पादन गरेका ‘फाइटर सुज’ किनेको थियो। यो खरिद प्रक्रियामा हेडक्वाटर आफैं प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ। यसअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजी हुँदा बुट कमसल पर्ने र महँगो पनि पर्ने गरेको गुनासो आएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पैसा पठाएर उतैबाट खरिद गराउने गरिएको थियो।

तत्कालीन आईजी सिंह, तत्कालीन डीआईजी थापालगायतको सेटिङमा पहिला बुट खरिद गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने काम गरियो। सम्बन्धित कार्यालयमा बुट पठाएपछि भुक्तानीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयलाई रकम पठाउने गरेको पाइएको छ। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएकै रकम सम्बन्धित कार्यालयले ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेका थिए।

मिश्रले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने र आफूलाई ठेक्का पारेवापत कमिसन बुझाउने गरेकाले सोही अनुसारको कोटेसन बनाएर ठेक्का प्रक्रियामै सेटिङ गरिँदै आएको स्रोतको भनाइ छ।

यसरी खरिद गर्दा यो प्रक्रियामा प्रहरी हेडक्वार्टर संलग्न भएजस्तो नदेखिए पनि यो खरिद प्रक्रियामा भने हेडक्वार्टर प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यसअघि गुणस्तर परीक्षण गर्दासमेत नक्कली गुणस्तर रिपोर्ट पेस हुने गरेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको थियो। विराट थापाको डीएमएस बुट कम्पनी र एसियन फुटवेयर जेभीले भारतको चेन्नईस्थित एसजीएस कम्पनीबाट गुणस्तर परीक्षण पास भएको रिपोर्ट पेस गरेका थिए। तर अनुसन्धानका क्रममा उक्त रिपोर्ट नै नक्कली भएको पाइएको थियो। गुणस्तर रिपोर्ट नै नक्कली भएपछि २०७७ फागुन १३ गते प्रहरीले उक्त आपूर्तिकर्ताको बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गरेको थियो।

गुणस्तर परीक्षण हुँदा समेत ठगी हुने गरेकोमा यो पटक भने गुणस्तर नै परीक्षण नगरी बुट खरिद गरेर आईजी भएका बेला सिंहले घोटाला गरेको दाबी स्रोतको छ। गुणस्तरहीन बुट आएकाले आफूहरुले स्वीकार नगर्ने भन्दै जिल्ला–जिल्लाका प्रहरी कार्यालयले अडान लिएका पनि थिए। तर ‘हेडक्वार्टरबाट खरिद भएको हो। माथिको आदेश छ’ भन्दै ठेकेदारहरुले रकम दिलाउन माथिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीको सहयोग लिएका थिए।

म्याट्रेसमा १० करोड घोटाला
गत असार १५ गते नेपाल प्रहरीको प्रशासन विभाग अन्तर्गतको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले म्याट्रेस खरिदका लागि मातहत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। निर्देशनालयका एसपी प्रेमबहादुर बस्नेतको हस्ताक्षरित उक्त परिपत्रमा घुमाउरो भाषामा आफूले तोकेको कम्पनीबाट मात्रै म्याट्रेस खरिद गर्नु भन्ने आशय देखिन्थ्यो। ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय बजेट शाखाबाट बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरुको एलएमबीआईएस मा रकम प्रविष्ट भए बमोजिम कोयर म्याट्रेसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाई कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ खरिद गर्ने सामानको लालगत अनुमान पाना–१ यसै पत्रसाथ संकलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ’ पत्रमा भनिएको थियो।

यसरी म्याट्रेस खरिदमा सिंहको पालामा १० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। ८ हजार रुपैयाँदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने म्याट्रेसलाई १५ हजार रुपैयाँ हालेर घोटाला गरिएको दाबी स्रोतको छ।

सोही परिपत्रमा म्याट्रेस खरिदका लागि जेएमबीडी इन्टरनेसनल कम्पनीलाई छनौट गरिएको र भ्याटसहित १५ हजार मूलय कायम गरिएको समेत भनिएको थियो। यसरी सम्बन्धीत कार्यालयले म्याट्रेस आफैं खरिद गरेको जस्तो देखाउने तर प्रहरी हेडक्वार्टरले नै दररेट र सामान खरिद गर्नुपर्ने कम्पनी तोकेर पठाएको थियो।

सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६५ युनिटका लागि म्याट्रेस खरिदका लागि भन्दै रकम पठाएको थियो। त्यसपछि जेएमबीडी इन्टरनेसनलले चिराग कम्पनीको कोयर म्याट्रेस खरिद गरी १६५ प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो। सोही अनुसार बजेट चल्ने १६५ वटा प्रहरी कार्यालयले १५ हजार रुपैयाँका दरले म्याट्रेसका रकम चिरागलाई उपलब्ध गराएका थिए।

म्याट्रेस खरिद सम्बन्धित कार्यालयले गर्न पाउने भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दै रकम घोटाला गर्नका लागि सेटिङ गरेर कम्पनी नै तोकेर पठाएको खुलेको थियो। यसरी म्याट्रेस खरिदमा सिंहको पालामा १० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। ८ हजार रुपैयाँदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने म्याट्रेसलाई १५ हजार रुपैयाँ हालेर घोटाला गरिएको दाबी स्रोतको छ।

म्याट्रेससम्बन्धी सबै काम ठेकेदार राजमान मिश्रले हात पारेका थिए। प्रहरीमा मिश्रको सेटिङ ठेकेदार मिश्रको प्रहरीका सामान खरिद प्रक्रियामा एकछत्र राज भएको बताइन्छ। आईजी सिंहले अवकाशको मुखमा समेत उनै मिश्रको कम्पनीलाई ४ करोडको हिमाली सामान (स्नो आइटम)को ठेक्का दिएर बिदा भएका थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बिदा हुने बेलामा आईजी सिंहलाई भनसुन गरी ४ करोड २० लाखको ठेक्का मिश्रले हात पारेका थिए। १९ हिमाली जिल्लामा प्रहरीलाई चाहिने जुत्ता, मोजा, पञ्जासहित ८ किसिमका सामान खरिदको जिम्मा सेटिङमा मिश्रको कम्पनीले पाएको थियो। उक्त सामान खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली छलेर १९ वटा प्रहरी कार्यालयमा बजेट पठाउने तर खरिद भने हेडक्वार्टरले नै गर्ने गरेको पाइएको थियो।

प्रबन्धका तत्कालीन डीआईजी दीपक थापा (हाल एआईजी) कै निर्देशनमा रकम पठाएर मिश्रकै कम्पनीको सामान किन्ने भनिएको थियो। राजमान मिश्र यसअघि पनि प्रहरीका सामान खरिद गर्दै आएका थिए। मिश्रले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने र आफूलाई ठेक्का पारेवापत कमिसन बुझाउने गरेकाले सोही अनुसारको कोटेसन बनाएर ठेक्का प्रक्रियामै सेटिङ गरिँदै आएको स्रोतको भनाइ छ।

अनुसन्धान पूरा गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा अख्तियार छ।