प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : संसदको हिउँदे अधिवेशन आलोचना मुक्त हाेस्

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको कार्य (बिजनेस) व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटासहितसँग आउँदो अधिवेशनको बिजनेस र हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायतबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका हुन्।

सङ्घीय संसद्को अघिल्लो अधिवेशनले बजेटबाहेक एक मात्र विधेयक पारित भएपछि आलोचना भएको थियो। आउँदो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेसको तयारीका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन समेत दिएका छन्।

मन्त्रालयको टोलीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ। सरकारले पनि बिजनेस दिएन भन्ने मत पनि छ। तर यस पटक त्यस्तो नहोस्। संसद् सुरु हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयक दर्ता गर्ने गरी तयारी गरौँ। मुख्यसचिवले फलोअप गर्नुहोला। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला। यस पटक संसद्लाई व्यवस्थित रूपले बिजनेस दिनु पर्छ। गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला।’

छलफलमा मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयक छिटो संसद् पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। कानुनले अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण र हिउँदे अधिवेशनमा पठाउने सम्भावित सूची तय गरिसकेको छ। ३० भन्दा बढी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा दर्ताका लागि पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरेर अहिले पनि २३ विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय सभामा तीन र प्रतिनिधि सभामा २० वटा विधेयक छन्। राष्ट्रिय सभामा २०७६ देखिको अध्यागमन विधेयक पनि अघि बढेको छैन।

यस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि २०७६ देखिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकलगायत विचाराधीन छन्। हिउँदे अधिवेशनमा पनि विचाराधीन विधेयकमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बाहेक अन्यको प्रतिवेदन पेस हुने अवस्था छैन। समितिका विचाराधीन अन्य विधेयकमध्ये अधिकांशको दफाबार छलफलसमेत सुरु भएको छैन।