काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी हिसाबकिताबमा गडबड हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले सरकारी हिसाबकिताब प्रणाली चुस्त नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो।
‘नेपाल सरकारले नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अपनाएको अवस्थामा कोषको मौज्दात ऋणात्मक हुन नसक्ने अवस्थामा विगतका वर्षका वर्षदेखि नै ऋणात्मक मौज्दात देखिएको छ। यस सम्बन्धमा छानबिन गरी हिसाब यथार्थ गर्नुपर्नेमा यो हुन सकेको छैन,’ महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल सरकारले नगदमा आधारित लेखाप्रणाली अपनाउने गरेको छ। लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तनुसार नगदमा आधारित लेखा प्रणालीमा नगद प्राप्त भएपछि वा प्रदान गरेपछि मात्रै खर्च र आम्दानीको लेखाङ्कन गरिन्छ। आम्दानीलाई नगद प्राप्त भएपछि आम्दानी जनाइन्छ भने खर्चको हकमा वास्तविक भुक्तानी भएपछि मात्र खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गर्ने प्रणाली छ।
यस लेखा प्रणालीले भुक्तानी दिन बाँकी खर्चहरू, अग्रिम भुक्तानीहरू, प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरू र अग्रिम रूपमा प्राप्त आम्दानीलाई लेखाङ्कन गर्दैन। सरकारले नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अपनाएकाले संघीय सञ्चिति कोष ऋणात्मक हुने नसक्ने महालेखा परीक्षकको भनाइ छ। तर, विगतका केही वर्षहरुमा सरकारको संघीय सञ्चितिकोष ऋणात्मक रहेको देखाउँदै आएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको गत आर्थिक आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चिति कोषको संशोधित विवरणमा राजस्व, अनुदान र ऋण गरी १३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ प्राप्ती भएको देखिन्छ। उक्त प्राप्तिबाट चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। जसबाट ५९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले संघीय सञ्चिति कोष बचतमा रहेको देखिन्छ।
उक्त बचतबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ऋण समायोजन गर्दा संञ्चिति कोष ५३ अर्ब ९१ करोडले ऋणात्मक रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी लेखाप्रणाली नगदमा आधारित भएपनि सधैं सघीय सञ्चितिकोष कसरी ऋणात्मक भयो भनी महालेखाले यथार्थ छानबिन गर्न भनेको छ।
संघीय सञ्चितिकोषमा समायोजन गरेको १ अर्ब ३८ करोडमा शंका
यस्तै प्रतिवेदनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विनिमय दर वा अन्य समायोजन भनी भन्दै ऋणात्मक संघीय सञ्चिति कोषमा समायोजन गरिएको १ अर्ब ३८ करोडमाथि समेत प्रश्न गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ खर्ब १२ अर्बले ऋणात्मक भएको संघीय सञ्चिति कोषमा गत आर्थिक वर्षको ५९ अर्ब ४३ करोड बचत समायोजन गर्दा ५२ अर्ब ५३ करोडले ऋणात्मक हुनुपर्ने कोष ५३ अर्ब ९१ करोडले ऋणात्मक देखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको हो।
१ अर्ब ३८ करोडले बढी ऋण सञ्चितिकोषमा थप गरिएपनि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने पर्याप्त विवरण उपलव्ध नगराएको महालेखाले भनेको छ। विनिमय दर र अन्य समायोजन भनेपनि त्यसको पर्याप्त आधार पुष्टि नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणनुसार उक्त सरकारको विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको खातामा ९५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ संघीय सञ्चितिकोष गणना नगरिएको भन्दै उक्त रकम समावेश गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ।


