काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कांग्रेस सांसद विनोदकुमार चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई पठाएको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी प्रहरीले सभामुख घिमिरेलाई गरेको हो।
संसदीय अभ्यासमा प्रहरीको यो पत्राचार पहिलो पटक हो। फौजदारी कसुर अनुसन्धानमा सदस्य पक्राउको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व प्रहरीलाई भए पनि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छैन। साथै यसअघि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिने अभ्याससमेत छैन।
प्रहरीद्वारा सभामुखलाई प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, ‘नवराज शर्मासमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अजितनारायणसिं थापासमेत भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा दर्ता कायम रहेको काजि कामपा–३ स्थित १०–०–०–० (दस रोपनी) जग्गा गैरकानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयर लिका संस्थापक सेयरधनी तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्य श्री विनोदकुमार चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्युरोबाट अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध गरिएको छ।’
सिआईबीले लेखेको पत्रबारे संसदीय अभ्यास र कानुनका जानकारहरु सरकारको स्टन्टबाजी भएको बताउँछन्। कांग्रेसले संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका बेला मातहतको निकायले कांग्रेसकै सांसदमाथि छानबिन भइरहेको छ भन्नु प्रचारबाजी मात्र भएको उनीहरुको बुझाइ छ।
बिनोद चौधरीमाथिको छानबिन जारी छ। तत्काल कसैलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएको अवस्थामा मात्र प्रहरीले सभामुखलाई जानकारी गराउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै अधिवक्ता अरुण पौडेल भन्छन्, ‘यो प्रचारबाजी हो, संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ, नैतिकता त्यहाँ देखाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले संसदीय समिति बनाउनु पर्ने हो। तर, प्रचारबाजी र काम गरिरहेका छौ भन्नका लागि मात्र यस्ता काम भइरहेका छन्।’


