कागजमै सीमित लैंगिक समानता

नेपालको संविधानले महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण फरक व्यवहार हुन नहुने वा असमान व्यवहार गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ। पुरुष वा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रतिको समान अवसर, व्यवहार र अधिकारको उपभोग हो लैङ्गिक समानता। समाजका हरेक व्यक्तिलाई सम्मानित र सुरक्षित बनाउन लैङ्गिक समानता आवश्यक छ। व्यक्तिले आत्मसम्मान महसुस गर्न शरीर, सम्पत्ति र शक्तिमा आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्छ। तर, महिलाका यी तीनै चिज बाँधिएका छन्। उनीहरुप्रति व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले गर्ने पूर्वाग्रही सोचमा परिवर्तन नल्याउँदासम्म लैङ्गिक समानता संविधान र ऐन कानुनमा मात्रै हुँदोरहेछ। जुन नेपाली समाजमा देखिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा छ लाख ५७ हजार छ सय ७६ बढी छ। कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ हुँदा महिला ५१.०४ प्रतिशत छन् भने पुरुष ४८.९६ प्रतिशत। महिलाको जनसंख्या बढ्दै मात्र छैन पति, बाबु, ससुरा, दाइभाइ विदेश पठाएर घर सम्हाल्ने पनि धेरै महिला बनेका छन्। यो राम्रो कुरा हो।

जनगणनाकै तथ्याङ्कले विदेश बस्ने जनसंख्या २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ देखाएको छ। यसमा पुरुषको हिस्सा ८१.२८ प्रतिशत छ भने महिला जम्मा  १८.७२ प्रतिशत छन्। पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर घर सम्हाल्ने वा आफैँ कमाउने महिला बढ्दै गए पनि घरमूली बन्ने र सम्पत्तिको मालिक बन्ने महिला भने बढेका छैनन्। असमान शक्ति सन्तुलनले संरक्षणको भूमिका निभाए पनि महिलालाई मालिक बनाएको छैन। मालिक नबन्दा आफूअनुकुल सम्पत्ति उपभोग गर्न र अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।  यसले महिलामाथिको असमान व्यवहार र थिचोमिचो हटेको छैन।

जनगणनाकै अर्को तथ्याङ्कले सम्पतिमा महिला कसरी बञ्चित छन् प्रष्ट पार्छ। तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २.३ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ। सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला जम्मा ९.७ प्रतिशत छन्। घरजग्गामध्ये केहीमा अर्थात सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला १.८ प्रतिशत छन्, ७४.६ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन। महिलाकै जिम्मामा घरपरिवार चले पनि महिला घरमूली बन्न अझै सकेका छैनन्। नेपालका ३१.५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमूली बन्न सकेका छन्। अर्थात घरघरमा अझै पनि पितृसत्ता छ। घरपरिवार सम्हाल्ने महिला तर घरमूली बन्ने चाहीँ पुरुष।  यसले महिलामाथि आफ्नै परिवारले भर नगरेको र लैंगिक असमानता एवं विभेदलाई उदाङ्गो बनाएको छ।

नेपालको संविधानले महिलालाई आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। अर्थात् पहिलोपटक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ। यसले महिला गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनु पर्ने अधिकारलाई समेट्छ।  विवाह गर्ने वा नगर्ने, कहिले गर्ने, को सँग गर्ने, सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने कति जन्माउने र कहिले जन्माउने भन्ने अधिकार महिलाले निर्णय गर्न पाउँछिन्।

सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहँुचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ लागू गरिएको  छ। तर, अहिले पनि बाबुआमाले रोजेको केटासँग विवाह नगर्दा परिवार त्याग्नुपरेका र सन्तान नजन्माउँदा पतिले छोड्ने गरेका थुप्रै घटना छन्। विवाहदेखि सन्तान जन्माउने बेलासम्म आइपुग्दा महिलामाथि थुप्रै विभेद र हिंसा भएका छन्।

अझै पनि धेरै महिला कम उमेरमा विवाह गर्न बाध्य छन्। जनगणनाको तथ्याङ्कमा विहेवारी २० पारी भनेपनि पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर महिलाको १८ छ भने पुरुषको २१ छ। विहे भएकामध्ये ४५ हजार ७७३ अर्थात् ०.५ प्रतिशत महिलाले १० वर्ष पनि नपुग्दै विहे गरेका छन्। नेपाली समाज अझै पनि छोरा जन्माउन लालायित छ। यसले छोरा र छोरीबीच गर्भदेखि नै विभेद् छ। छोरी भए जन्म नै नदिए परिपाटी बढेको छ। प्रजनन् योग्य महिलाले जन्माएका एक करोड २७ लाख नौ हजार ९६९ सन्तानमा छोरीको संख्या जम्मा ४७.३ प्रतिशत छ। जबकि छोरा ५२.७ प्रतिशत छन्। भरखर जन्मिएका सन्तानमा छोरीको संख्या करिब पाँच प्रतिशतले कमी छ। यसले भविष्यमा ठूलो लैंगिक असमानता मात्रै होइन, सङ्कट निम्ताउनेवाला छ।

लैङ्गिक समानताको अर्को सूचक हो शक्तिमा पहुँच र नियन्त्रण। यसमा पनि महिला कमजोर छन्।  महिलाहरु दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्छन्। घरपरिवार हेर्ने र भान्सा सम्हाल्ने काम महिलामाथि छ। तर, यसलाई काम मानिन्न। पारिश्रमिक पनि दिइदैन। महिलाहरु आर्थिक उपार्जनका काममा कम सहभागी छन्। तथ्यांकअनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत महिलाले आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन्। यस्तो संख्या पुरुषको ३१.६ प्रतिशत छ। आर्थिक उपार्जनका काम गरी हाले पनि धेरै महिलाले  परम्परागत काम गरेका पाइन्छन्। जस्तो कि आर्थिक काममा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत महिला कृषि मजदूरीको काम गर्छन्। २६.९ प्रतिशत अन्य पारिश्रमिकका काम गर्छन्। प्राविधिक तह, डाक्टर इन्जीनियरजस्ता विशेषज्ञता भएका काममा महिला संलग्नता असाध्यै कम छ। सेवामूलक र कम आर्थिक उपार्जनका काम गर्दा महिलाको आर्थिक पहुँच कमजोर छ। राजनीतिमा निर्णायक तहमा नहुँदा शक्ति र नियन्त्रण पनि पुरुषको हातमा छ।

लैङ्गिक असमानता हुनु भनेको महिला, पुरुष र अन्य लिंङ्गी भएकै कारण असमान र भेद्भावपूर्ण  व्यवहार हुनु हो। व्यक्तिलाई आफ्नो कस्तो व्यवहारले लैङ्गिक असमानता र हिंसा भएको छ भन्ने ज्ञान नहुनु पनि हो। ज्ञान भएकाले पनि व्यवहारमा ढाल्न प्रतिवद्ध नपारिनु हो। लैङ्गिक असमानताले पुरुषलाई आर्थिक काम गर्नैपर्ने बोझ थपेको छ। महिलामाथि शरिरदेखि स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार खोसेको छ। लैङ्गिक हिंसा थोपरेको छ। कुनै व्यक्ति महिला, पुरुष वा अन्य यौनिक पहिचान भएकै कारण गरिने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो। असमान शक्ति सन्तुलनका कारण लैङ्गिक हिंसा महिलामाथि धेरै छ। समाजमा महिला, पुरुष  र अन्य यौनिक पहिचान भएकै नाताले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य  निर्धारण हुन्छ।

यही कारण लैङ्गिक असमानता र हिंसा भइरहेको हो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार हरेक चार महिलामध्ये एक जनाले कुनै न कुनै लैंगिक हिंसा भोगेका छन्। बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, छाउपडीजस्ता हानीकारक प्रथा र जबर्जस्ती करणी, बेचबिखन, गर्भपतन जस्ता महिलालाई वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने मानसिकता लैङ्गिक हिंसाका कारक तत्व हुन्। गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउँदा भ्रुण हत्या गर्ने प्रचलन अझै छ। धर्मका आडमा महिलामाथि गरिने विभेद् उस्तै छ। पितृसत्ताका कारण राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन्, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक विभेद् छ। तिनै विभेद्ले पनि हिंसा जन्मिएको छ। धेरैले रुढीवादी संस्कार मान्दा तर लैङ्गिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिन्छ।

स्वस्थ र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लैङ्गिक समानता आवश्यक छ। त्यसका लागि लैङ्गिक संवेदनशीलता बुझ्नैपर्ने हुन्छ। समान भन्दैमा सबैलाई उस्तै अवसर र उपयोगिता नहुन सक्छ। त्यसका लागि समतामूलक व्यवहार चाहिन्छ। पुरुष, महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै फरकखाले विषय हुन्छन्। त्यस्ता विषयमा राज्यले संवोधन गरिदिनुपर्छ।

फरक लिङ्गीका फरक आवश्यकता बुझ्न र अहिलेसम्मको धारणा फेर्न बोलीदेखि व्यवहार, नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म लैङ्गिक संवेदनशीलता चाहिन्छ। लैङ्गिक संवेदनशीलताले मात्रै लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा विभेद् कुरीति अन्धविश्वास अपराध बहीष्करण र बन्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद् र असमानता हटाउन सकिन्छ। बालबालिका, किशोर, वयस्क, वृद्धा  महिला र सबै लिङ्गका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव सम्मानीत जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सकिन्छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा सात प्रदेश सरकार छन्। तिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कम्तीमा सातदेखि १५ मन्त्रालय छन्। त्यस मातहतका महाशाखा र एक दर्जन बढी निर्देशनालय छन्। जिल्ला तहमा विषयगत डिभिजन कार्यालय खोलिएका छन्। तर, जनसंख्यामा करिब ५१ प्रतिशत महिलालाई सम्बोधन गर्न कुनै संरचना छैन। मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन। प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्याङ्कन र भूमिका बिर्सिइएको छ। सङ्घीयतामा महिला खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भनेजस्तै भएको छ। लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण बढाउन लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै संरचना बन्नुपर्छ। बल्ल लैङ्गिक समानता कायम राख्न र महिला अधिकारको उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ।

राजनीतिक नेतृत्व तहमा लैङ्गिक वा महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ छ। महिला वा अन्य लिङ्गीको अधिकार खोज्नु पुरुषको अधिकार घटाउने हो भन्ने गलत धारणा छ। लैङ्गिक समानता खोज्नु पुरुषलाई असमान व्यवहार गर्नु होइन।

पुरुषको अधिकार खोस्नु पनि होइन। बरु पुरुषको स्थानमा महिला र अन्य लिङ्गीलाई पनि पु¥याउनु हो। फरक लिङ्गीका फरक पहिचान, आवश्यकता र समस्या हुन्छन् त्यसलाई बुझ्नु हो। लैङ्गिक संवेदनशीलता सबैले बुझ्न जरुरी छ। लैङ्गिक समानताका लागि महिला मात्रै होइन पुरुष पनि बोल्न र जुट्न आवश्यक छ।