कमजोर बन्यो कांग्रेसको रटान, औपचारिकतामै सीमित रविमाथि छानबिनको माग

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नाम सहकारी ठगीका विषयमा जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुन थालेपछि कांग्रेसको माग औपचारिकतामा सीमित भएको हो।

माग चर्काउँदा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले आफ्नो परिवारका सदस्यमाथि नै आक्रमण गर्न सक्ने भयका कारण देउवा लामिछानेप्रति लचक भएको कांग्रेसकै नेताहरूको आकलन छ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको सभापतित्वमा रहेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरणको मौका दिएका थिए। खतिवडा देउवा पक्षका सांसद हुन्।

खतिवडाले भने गृहमन्त्री आफैँले समितिमा आउन चाहेकाले नआएन भन्न नसिकएको दाबी गर्दै आएका छन्।

लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने मागमा देउवा लचक भइदिएको सुइँको पाएपछि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका महामन्त्री गगन थापाले पछिल्ला दिनमा लामिछानेले गरेको ठगीका विषयमा कुनै पनि स्थानमा कुरा उठाउन पनि छोडेका छन्।

कांग्रेसका तेस्रो तहका सांसदले मागलाई नछोडेको भन्ने दाबी गर्नका लागि सदन चलेको दिनमा सुरुमा कुरा उठाउने गरेपनि थप कुनै कारबाही कांग्रेसले अघि बढाउने तयारी गरेको छैन।

कांग्रेसले संसदीय छानबनि समितिलाई सहकारीको रकम ठगीका सम्बन्धमा विभिन्न विषय अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अख्तियारी दिनुपर्ने समेत माग मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकको पनि गरेका थिए। बैठकको सुरुमा कांग्रेस सांसदहरु आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवलाई समय दिएका थिए।

सांसद यादवले सरकार पुनःगठनसँगै लामिछानेमाथिको छानबिन रोकिएर विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएकाले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

लामिछाने सञ्चारकर्मीका रुपमा आवद्ध हुँदाका बखत गोर्खा मिडिया प्रालिमा हुँदा सहकारीबाट रु ८० करोड ऋण लिएको र नतिरिएको विषयमा नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

सांसद यादवले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्याल पनि सहकारी विवादमा मुछिएकाले छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। उनले गृहमन्त्री र सहकारी जोडिएको विषयबाहेक सदन चल्न आफ्नो पार्टीले अवरोध नगर्ने पनि स्पष्ट गरे।

उनले सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी राज्यको पालना र सुशासन कायम गरेर आम नागरिकप्रति आशा सिर्जना गर्न आग्रह गरे।