गाडी कर्जाबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय पुग्यो नाडा

काठमाडौँ- नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले शनिबार अर्थमन्त्री बर्षमान पुनसँग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ।

उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरु ल्याउन आग्रह गर्दै नाडाले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का सन्दर्भमा तयार गरेको सुझावहरु समेत पेश गरे। यसै छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उपे्रतीले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने २० बुँदे नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरे।

सो छलफलको क्रममा खासगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीहरुको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा सफल बनाउन विभिन्न व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

उनले हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुने र सरकारले सवारी साधनहरुको नेपालमै उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न महशुल दरमा परिवर्तन नगर्दा दीर्घकालीन नीति तयार गर्नु सहज हुनेछ भन्ने सुझाव राखिएकोमा मन्त्री पुनबाट यस विषयमा विशेष चासो र जिज्ञाशा राखिएको बताए।

त्यसैगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको र यसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेकोल सो रेसियोलाई बढाएर ७५ प्रतिशत. पु-याउनु पर्ने सुझाव राखिएकोमा यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने मन्त्री पुनले बताए।

त्यसैक्रममा बैंक तथा वित्तीय निकायहरुलाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनु पर्ने भन्ने नाडाको सुझावलाई समेत मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइएको छ।

सोही छलफलको क्रममा खुल्ला सीमानबाट नेपाली बजारमा स्पेयर पार्ट्स, टायर तथा लुव्रिकेन्ट्सको अनधिकृत रुपमा आयात भइरहेकोले बैधानिक तरिकाबाट आफनो व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय निरन्तर रुपमा घटदै गएकोले सिमामा मात्र नभई सिमा वाहिरका नाकारुमा समेत कडाईसाथ जाँच गरिनु पर्ने भन्ने नाडाको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन समेत दिए।

छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री पुनले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरुप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए।

उक्त छलफलमा नाडाका प्रदेश उपाध्यक्ष तेजनारायण साह, सचिव विक्रम सिंघानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो।