सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले कसलाई बनाउलान् मुख्यमन्त्री?

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम सरकार गठनले नयाँ रूप लिएको छ। प्रदेश प्रमुख नै अलमलिने गरी बनेको उक्त नयाँ रूप नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको विवादमात्र नभएर केन्द्रकाे सत्ता गठबन्धनमा रहेकाे एकीकृत समाजवादी पनि रहेकाे छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट २ जनाले फरक फरक पार्टीको समर्थनमा सरकार गठनको लागि आइतबार प्रदेश प्रमुखसँग दाबी पेस गरेपछि राजनीति नयाँ ढंगले अगाडि बढेको छ।

नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका श्रीमान रेशमलाल चाैधरीको अलग-अलग प्यानलले केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धन र केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख सामु दाबी पेस गरेका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै २ जना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले भने तत्काल कुनै निर्णय गरेका छैनन्।

मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दै रेशम चौधरी पक्षका कैलाश चौधरी।

नाउपाबाट मुख्यमन्त्रीमा २ जनाको दाबी पर्नुमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि भूमिका खेल्न पुगेको छ।

सङ्घमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले सुदूरपश्चिममा भने एकाएक कांग्रेस र नाउपाको रेशम चौधरी पक्षसँग सहकार्यको हात फैलाएपछि नाउपाको २ वटा समूहले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन्।

यसरी एकै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी परेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मियाँले कसलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्लान् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीका लागि नाउपाका दुई सांसदले दाबी पेस गरेकाले प्रदेश प्रमुख मियाँ छलफलमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले दुई वटा निर्णय लिन सक्ने देखिएको छ। दुवै जनाको दाबीमा नाउपाका ७-७ जना सांसदले आफूलाई समर्थन गरेको दाबी गरिएकाले दोहोरपनाको विवाद निरुपण गर्न मियाँले सनाखतका लागि उपस्थित हुनका लागि प्रदेश सांसदहरूलाई बोलाउने सम्भावना बढी छ। हालको समीकरण यथावत रहेको अवस्थामा यसो गर्दा लक्ष्मणकिशोर चौधरीको पल्ला भारी हुन सक्ने देखिन्छ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका लागि लक्ष्मणकिशोर मुख्यमन्त्री बन्ने विषय रुचिकर नहुने भएकाले माओवादी, एमाले र नापाउका अध्यक्षहरुको दबाबमा सिधै कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दबाब दिनेछन्।

मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरी।

यसरी सिधै नियुक्त दिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नुका साथै हालको समीकरण परिवर्तन नभएको अवस्थामा कैलाशले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ।

यस्तो छ अङ्कगणित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ५३ जनाको भए पनि अहिले ५२ जना छन्। आइतबार नै नाउपाकी सदस्य इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

५३ सदस्यीय सभामा सरकार बनाउने २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

आइतबार नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नाउपाका ७ जना, कांग्रेसका १८ जना र एकीकृत समाजवादीका ४ जना गरेर २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आफूलाई भएको भनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्।

नाउपाकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले पनि नाउपाका ७, एमालेका १०, माओवादीका १० र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशी गरेर २८ जनाको समर्थन आफूलाई भएको भन्दै दाबी पेश गरेका छन्।

तर नाउपा विभाजित भएका कारण दुवै जनाले दाबी गरेअनुसारको संख्या उनीहरूसँग छैन। नाउपाका ७ मध्ये यसअघि ५ जना रेशम चौधरी पक्षमा खुलिसकेका छन्।  रञ्जिता पक्षमा कैलाश चौधरी र टीका थापा छन्।

यो हिसाबले लक्ष्मणकिशोरलाई नाउपाका ५ र कैलाश चौधरीलाई २ जनाको समर्थन हुने देखिन्छ। लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्य २७ जनाको समर्थन हुनेछ भने कैलाशको पक्षमा २३ जना मात्र हुने देखिन्छ।