काठमाडौंँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिने तयारी गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा डा अर्यालसहित टेलिकमका कर्मचारीहरूसँग बयान लिने तयारी गरिएको आयोग स्रोतको दाबी छ।
यो मुद्दामा मुख्यसचिव डा अर्यालसहित अर्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिव, टेलिकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र टेलिकमका कर्मचारी संलग्न भएको आरोप छ।
कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुशील कोइरालासँग पनि बयान लिने तयारी आयोगको छ। कोइराला हाल उच्च अदालतका न्यायाधीश छन्। उनी उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गतको धनकुटा इजलासका न्यायाधीश हुन्।

न्यायाधीश कोइराला
आयोगले टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसँग पनि बयानको तयारी गरेको छ।
बिलिङको मर्मतसम्भार सम्बन्धी ठेक्का हुने बेलामा मुख्यसचिव अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव थिए। सञ्चार मन्त्रालयको सचिव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यस्तै सहसचिवद्वय भुपाल बराल र उत्तरकुमार खत्रीसँग पनि बयान लिन तयारी आयोगको छ।
नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धा बिना नै बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारका लागि ठेक्का दिएको थियो। करिब ३ अर्ब १५ रुपैयाँमा लगाइएको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले अध्ययनन गरिरहेको छ।
गतवर्ष पुसमा भएको ठेक्का सम्झौताबाट एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी पाउनेछ। ५ वर्षका लागि उसले ठेक्का हात पारेको हो।
