काठमाडौँ- राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ले नेपालले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा आत्मसात गरे नमुना राष्ट्र बन्न सक्ने बताएकी छन्।
जोडर्नमा भएको ११औँ एसिया प्रशान्त सहकारी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सोमबार अध्यक्ष मल्लले सहकारी समुत्थानसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएकी हुन्।
विश्वमा नै पहिलोपटक नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा संविधानमा नै राखिएको उनको भनाइ थियो। तसर्थ नेपाल अन्य देशको लागि नमूना बन्न सक्ने दावी गरिन्।
अध्यक्ष मल्लले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, महाभूकम्पलगायतका अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबी गरेकी थिइन्।
‘संविधानको भावना अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहकारीकर्मी र सरकारले हातेमालो गरेर अगाडि बढेको खण्डमा नेपाल तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने नमुना राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो।
अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघकी ग्लोबल बोर्डमेम्बरसमेत रहेकी उनले कार्यपत्रमा सहकारीको संस्थागत विकासको लागि सहकारी ऐन २०७४ विभिन्न व्यवस्था गरिएको समेत उल्लेख गरिन्।
जगेडा कोषमा खुद बचत रकमको २५ प्रतिशत, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा २५ प्रतिशत, सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा ०.५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो। सहकारी शिक्षा कोष, सेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, नोक्सान क्षतिपुर्ति कोष, समुदाय विकास कोष र स्थिरिकरण कोषको लागि कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
सम्मेलनलाई आइतबार माननिय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए।
३० अप्रिलसम्म हुने सम्मेलन सरकार र सहकारीबीचको साझेदारीको महत्वलाई वकालत गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा रहेको मल्लले बताइन्।
सम्मेलनमा नेपालबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण दुवाडी, सहसचिव कृष्ण सापकोटा, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सहभागिता रहेको छ।


