सहयोगीको माग गर्दै तनहुँका दीपक अनशनमा

काठमाडौँ- तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिका–७ का २७ वर्षीय दीपक भण्डारी यतीबेला ‘कि त बाँच्ने अवसर देऊ, नभए मर्न देऊ’ भन्दै सरकारलाई गुहार माग्दै अनसनमा छन्।

डेढ वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते उनी ‘स्पाइनल कर्ड इन्जुरी’का कारण थला परेपछि सहयोग र सहयोगीको माग गर्दै दस दिनदेखि काठमाडौँको शान्तिवाटिकामा अनशन बसेका छन्।

यसअघि गत चैत छ गतेदेखि १४ गतेसम्म अनसनमा बस्दा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेभन्दै अनसन फिर्ता गराए पनि सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

यसरी तुहियो सपना

भन्डारी सानैदेखि दौडमा अब्बल थिए। उनले कुनै बेला नेपाल आर्मीको जागिर खाने भन्दै त्यसको तयारी पनि गरे। यत्तिकैमा उनको मन फेरियो। त्यसैले आर्मी बन्ने सपना छोडेर सामान्य व्यवसायमा लागे। जीवन खुसीसाथ चलेकै थियो। त्यहीबेला विसं २०६६ सालमा उनको जीवनमा अकल्पनिक घटना घट्यो।
डेढ वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा परेर उनी गम्भीर घाइते भए। ‘स्पाइनल कर्ड इन्जुरी’ भएपछि त्यसयता शरीर चलेको छैन। बोल्नसक्नु हुन्छ तर शरीर चलेको छैन। उनलाई ह्विलचियरमा बस्दा पनि डोरीले बाँध्नुपर्ने स्थिति छ।

दुर्घटनामा परेको विपत्ति त छँदैछ। सुखदुःखमा साथ दिने कसम खाएर बिहे गरेकी श्रीमति पनि छुट्टिएर बसेपछि सम्हाल्ने कोही छैन। शरीर निष्क्रिय भएपछि भण्डारी परिवारबाट एक्लो परेका छन्। एउटा छोरी पनि पढाइमा व्यस्त छन्।

दुर्घटनामा परे पनि उनले हिम्मत हारेनन्। श्रीमति हुँदै गाउँमै सानो किराना पसल थापेर बसे। त्यही पसल पनि विसं २०७८ सालमा अचानक आगलागीले खरानी भयो। सामान्य किराना पसल गरेर गर्जो टारिरहेका उनलाई त्यहाँ पनि भाग्यले ठग्यो। त्यो घटनाले भण्डारीको हातमुख जोर्ने आधारमात्रै गुमेन श्रीमतीसँगको सम्बन्ध पनि धरापमा पर्यो।

‘छोरी पढाइमा व्यस्त छिन्, श्रीमतीले छोडिन्’, उनी भन्छन्, ‘दैवले त ठगेको थियो, जीवन साथीले पनि छोडिन् तर सास रहुन्जेल बाँच्ने आधार त खोज्नै पर्यो। त्यसैले कोही नभए राज्य छ नि भनेर आवाज उठाइरहेको छु।’

आफूलाई सहयोगको याचना गर्दै उनले सुरूमा स्थानीय तहमा धाए। नजिकको सरकार भनिएका स्थानीय तहले बजेटलगायत विभिन्न कारण देखाएर सहयोग गरेन तर आश्वासन दिइरह्यो। आम्दानीको नाममा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अरू केही नभएको बताउने उनी शौचालयमा लैजानसमेत ह्वीचेयरबाट उठाउने सहारा कोही नभएपछि थप तनावमा छन्।

त्यसैकारण स्थानीय तहबाट सहयोगको आशा टुटेपछि सङ्घीय सरकारसमक्ष आफ्नो माग राख्न काठमाडौँ आएको उनको भनाइ छ। ‘हिँडडुल नै गर्न नसक्ने मलाई काठमाडौँ आउनु अर्को चुनौतिको विषय हो। भर्नुभन्दा बहुलाउनु ठीक भन्ने सोचेर यहाँ आएको छु। पहिलो पटक अनसनबस्दा सरकारले माग सुनुवाई गर्ने भनि सम्झौता गरे पनि फेरि अनसन बस्न बाध्य भएको छु’, भण्डारीले भने।

सम्झौता पूरा हुने आशा

प्राप्त जानकारीअनुसार उनी गत चैत ६ गते सरकारसमक्ष सहयोग माग गर्दै काठमाडौँ आएका थिए। त्यसक्रममा उनले गृह मन्त्रालयदेखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्म धाए। आश्वासनमा हुन्छ भन्ने जवाफ पाए पनि उनको माग सुनिएन। त्यसपछि उनी शान्तिवाटिकामा धर्ना बसे। चैत १४ गते उनी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीच तीनबुँदे सहमति भयो। वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्झौतापत्रमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ९ को व्यवस्थाबमोजिम चरणबद्धरूपमा स्थानीय सरकारसँग अन्तरतह सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नेगरी दुई हस्तामा पेश गर्न भनि आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने, कार्यक्रम र मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहको सिफारिस प्राथमिकीकरणगरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवा वैशाख १ गतेदेखि सुरुआत गर्ने सम्झौता भयो। त्यही आधारमा सोहीदिन भण्डारीले धर्नालगायत सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भनियो।

सोही सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उहाँ दस दिनदेखि फेरि अनशन बसेका हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ मा पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी व्यक्ति उपलब्ध गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। यद्यपि यी कुनै पनि अधिकार व्यावहारिक रुपमा लागूनभएका भण्डारी बताउछन्।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई भने पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको माग पूरा गर्न आफूहरू सक्रिय रहेको बताउछन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण माग पूरा गर्न ढिला भए पनि भण्डारीलगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकाले प्रक्रियामै रहेको बताए।