चेक बाउन्सका घटनाले पोखराका प्रहरी र व्यापारी हैरान

पोखरा- पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बढ्दो चेक अनादर ( बाउन्स) र यसले निम्त्याएका समस्या एवं समाधानका उपायबारे विज्ञसहितको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र बैंकर्स एसोसियसन गण्डकीसँगको सहकार्यमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा चेक बाउन्सले निम्त्याएका चुनौती चिर्नको लागि अपनाउनुपर्ने कानूनी बाटोबारे पनि बृहत चर्चा भएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापाबाट बैंकिङ कसुरको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदा सो कार्यक्रममा विज्ञको रुपमा बैकर्स एसोसियन गण्डकीका संयाजक सूर्यप्रसाद तिवारी र सहसंयोजक रामेश्वर खतिवडा विज्ञ वक्ताको रुपमा उपस्थित रहेका थिए।

कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटना बढोत्तरी हुँदा त्यसको मारमा व्यवसायी पनि परेको दृष्टान्त पेस गरे।

उनले चेक बाउन्स हुँदा वा कसरी कानूनी उपचार खोज्ने, प्रहरीकहाँ जाँदा कसरी उजुरी दिने र अदालतमा जाँदा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। बजार सुस्ताउँदा नगद कारोबारभन्दा पनि उधारो चेकको कारोबार बढेकोप्रति राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले चेक बाउन्सको चपेटामा आम उद्योगी/व्यवसायीहरु पर्न थालेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै सजग भइ कारोबार गर्न र कानूनी ज्ञान लिन व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरे।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्र प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापाका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चेक अनादर ( बाउन्स) कामात्र ५१७ वटा मुद्दा दर्ता भए। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १० महिनामा यो संख्या ७१७ रहेको छ।

कास्की प्रहरीले सो कसुरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २९४ जना तथा चालु आर्थिक वर्षमा २२९ जनालाई अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानूनी प्रक्रिया चलायो। प्रहरीले ठाडो उजुरीको संख्या गनेको छैन। कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापाका अनुसार त्यो गनिसाध्य पनि छैन।

‘दिनकै २५ वटाभन्दा बढी उजुरी आउँछन्,ती सबै दर्ता र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग छैन। मसलन्दको खर्च जुटाउन पनि उस्तै समस्या पर्छ। मुद्दा दर्ता गरेपछि फाइल तयार पार्नुपर्छ,अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षयता चेक बाउन्सको हकमा कानूनले नै मिलापत्र गर्नसक्ने अवसर प्रदान गरेको छ। त्यसैले हामीले सुरुमा चेक बाउन्सको हकमा ठाडो उजुरी लिन्छौँ। पीडकलाई बोलाउँछौँ। त्यसरी बोलाउँदा उहाँ ( पीडक ) आएको खण्डमा मिलापत्र हुँदै पनि आएको छ। मिलापत्र नहुने मुद्दा चाहिँ अगाडि बढ्छ।’

उनका प्रहरीकहाँ आउने धेरैजसो चेक बाउन्सका मुद्दाहरु घरजग्गा, गाडी,वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित रहेका छन्। सहकारीको चेकका समस्या र मिटरब्याजी पनि उस्तै डरलाग्दो रहेको उनले सुनाए। त्यसो तट, व्यापारिक कारोबारमा चेक बाउन्स हुने क्रम बढेको छ।

‘मिटरब्याजीले सुरुमै ५० लाख दियो भने १ करोडको चेक लिँदो रहेछ। सहकारीले पनि धितो नखोज्ने तर सुरुमै ब्याजसमेत जोडेर चेक लिएर राख्ने गरेको पाइयो,’उनले भने,‘जग्गाको हकमा चाहिँ जग्गा पास गर्ने बेला मालपोतमा जति थैली देखायो, त्यति पैसा दिने र बाँकीको चेक दिने गरेको पाइयो।’

जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्ने बेला कतिमा किनेको हो खुलाउनुपर्छ। त्यो रकमको वैधानिक स्रोत पनि खोजिन्छ। तर, मालपोतमा तिर्नुपर्ने दस्तुर छल्न सो क्षेत्रको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्यको थैली बाँध्ने र त्यसको मात्र राजश्व तिर्छु भन्दा धेरैजना ठगिएको उनको अनुभव छ। ‘तीन पटकसम्म काटिएको चेक नसाँटिए हामीकहाँ वा सोझै जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन पाइन्छ। बैंकिङ कसुरमा बिगो भराउने, जरिवाना लिने र ३ महिनादेखि १२ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ,’ उनले भने,‘तर, पीडकले थैली नै कम राखेर जग्गा पास गरेको छ भने उसले पाउने भनेको त्यहाँ उल्लेख भएको रकम नै हो।’

चेक बाउन्सको अपराधलाई विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार देवानी मुद्दाको रुपमा हेरिएको र प्रहरीकहाँ उजुरी आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन पनि आकर्षित हुने भएकाले स्रोत देखाउनुपर्ने भएकाले त्यस्तो हुने उनले सुनाए। चेक बाउन्सको मुद्दा लिएर सोझै अदालत जान सकिने र त्यसो गर्दा चाहिँ सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ।

चेक काटिएको मितिले ६ महिनाभित्र ३ पटक सो चेक साँटिएन भने त्यसलाई चेक बाउन्स भनिन्छ। सम्बन्धित बैंकले ‘खातामा पर्याप्त रकम नभएको’ भन्ने जानकारीसहित चेक बाउन्सको चिठी दिएपछि प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न सकिन्छ। उजुरीकर्ताले जुन जिल्लामा चेक बाउन्स भएको हो त्यही जिल्लाको प्रहरीसमक्ष उजुुरी दिनुपर्छ। चेक बाउन्स भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई बैंकको कालोसूचीमा राख्ने, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ। प्रहरीले आरोपितलाई आपराधिक रेकर्ड सिस्टममा राख्छ। उसले त्यस्ता आरोपितलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। अनुसन्धान सकेर प्रहरीले ६ महिनाभित्र त्यो मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुपर्छ।

‘बैंकिङ कसुरभित्र १२ वटा जति विषयहरु समेटिएका छन्, चेक बाउन्स त्योमध्ये एउटा हो। सामान्यतयाः चेक बाउन्समा अभियुक्तलाई तारेखमै छाडेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ तर त्यस्ता व्यक्तिले पीडितलाई धम्क्याउने भएकाले हामीले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने गरेका छौँ,’ प्रहरी उपरीक्षक थापाले भने,‘चेक बाउन्समा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मिलापत्र हुने व्यवस्था भने छ।’

उनका अनुसार प्रहरीकहाँ मुद्दा दर्ता गर्दा पीडितले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन। यस्तो मुद्दा लड्ने काम राज्य पक्षकै हुन्छ। अपराधमा सजाय भने बिगो भराउने, जरिवाना तिराउने र ३ महिनासम्म जेल पठाउने काम राज्यले नै गर्छ।

एसपी थापाले पीडितलाई तीन पटक चेक बाउन्स भयो भने थाहा पाएको ६ महिनाभित्र प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न पनि सुझाए।

‘चेक छ क्यारे, पैसा आइहाल्छ भनेर उजुरी गरिएन भने प्रहरी र अदालत दुबैतिर जाने बाटो बन्द हुन्छ,’ उनले भने,‘अर्कोतर्फ खातामा पैसा छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्नु भनेको अपराध हो भन्ने पनि बुझ्नैपर्छ।’

उनका अनुसार बैंकिङ कसुरमा अनधिकृत रुपमा खाता खोल्ने,रकम भुक्तानी माग गर्ने,पैसा नहुँदा पनि भुक्तानीको लागि चेक काट्ने,विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत रुपमा भुक्तानी लिने– दिनेलगायतका विषय समेटिएका छन्। यस्ता कार्य रोक्नको लागि बैंकिङ कसुर तथा सयाज ऐन २०६४ देखि दूरसंचार ऐन, सहकारी ऐन,मुलुकी अपराध संहिता २०७४,बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)२०७३ लगायतका कानून आकर्षित हुन्छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै बैंकर्स एसोसियसन गण्डकीका संयोजक सूर्यप्रसाद तिवारीले उधारो कारोबार नगर्नु नै चेक बाउन्सबाट बँच्ने उपाय भएको बताए। उनले अहिले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास भएको दृष्टान्त दिँदै तत्काल भुक्तानी माग्न र अनधिकृत काम नगर्न पनि सुझाए।

बैंकिङ कसुरमा कोही व्यक्ति कालोसूचीमा परेपछि उसका सबै आर्थिक कारोबार बन्द हुने,त्यो मुद्दामा छोराछोरी पनि प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो। बैंकले सकेसम्म चेक बाउन्स गराउने खराब व्यक्तिलाई ग्राहक बनाउन नखोज्ने तर त्यस्तो भएमा निश्चित शुल्क लिएर उसले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिने गरेको उनको भनाइ थियो।

बैंकर्स एसोसियसन गण्डकीका सहसंयोजक रामेश्वर खतिवडाले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम भएमात्र चेक काट्ने बानीको विकास गराउनुपर्नेमा जोड दिए। चेक बाउन्सको घटनालाई उनले समाज आपराधिकरणतर्फ उन्मुख हुन लागेको रुपमा पनि अथ्र्याए।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव शोभा गौतमको संचालन रहेको कार्यक्रममा संघका कार्यसमिति सदस्य बालकृष्ण कोइराला, सुदीप प्रधानाङ्ग, राम कँडेल, अधिकृत बिक्रेता संघका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ,व्यवसायीहरु नारायण लम्साल,ध्रुव पोखरेललगायतले बैंकले चेक बाउन्सको जानकारी लिँदा पीडितबाटै शुल्क लिने गरेको, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासोसहित कानूनी उपचार खोज्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी मागेका थिए।