संविधान र ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावलीमा, प्रहरी प्रतिवेदन खोजेर जन्मदर्ता नरोक्न माग

काठमाडौँ- नेपालको संविधान र ऐनमा पनि नभएको व्यवस्था नियमावलीमा घुसाएर समस्या पारिएको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्।

जन्मदर्तासम्बन्धी कानुन संशोधनका विषयमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधान र कानुनमा नभएको व्यवस्था प्रक्रियामा घुसाइएका कारण जन्मदर्ता जस्तो मौलिक हक प्राप्त गर्न बालबालिकाहरूलाई अप्ठेरो पारिएको बताएका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधार (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने उल्लेख छ। तर मौलिक हकलाई सीमित गर्ने गरी जन्मदर्ता गर्दा प्रहरी प्रतिवेदनसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ठ्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को अनुसूची १० मा उल्लेख छ।

बाबु बेपत्ता भएको वा ठेगाना पत्ता नलागेको वा बाबुको पहिचान खुलाउन नचाहने बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्नुपर्ने भए प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको छ। तर प्रहरीले यसरी सिफारिस गरिदिन सहजै नमान्ने भएकाले धेरै बालबालिका जन्मदर्ता गर्न पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित गराउने काम भइरहेको श्रेष्ठले बताए।

सविन श्रेष्ठ।

नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार ५ वर्षभन्दा कम उमेरका २६ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइएको थिएन। सबैभन्दा बढी बागमतीका बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छैन भने तुलनात्मक रूपमा कर्णालीका बालबालिकाको बढी जन्मदर्ता हुने गरेको छ। ५ वर्षभित्र बागमतीका ३३ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने गरेको उक्त तथ्यांकले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए। दुवै कानुन संशोधनका लागि समितिले पहल गर्ने बताएका हुन्।

आमाका नाममा नागरिकता प्रदान गर्न संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न गृह मन्त्रालयसँग सहमति भएको पनि उनले बताए।

सभापति खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आकाशमाथि उडिरहेको हवाईजहाजमा जन्म भएमा जुनदेशमाथि उडिरहेको अवस्थामा जन्म भएको हो सोही देशमा जन्मदर्ता गराउने व्यवस्था गरेकाले ति व्यवस्थाको पालना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

रामहरि खतिवडा।

कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानको धारा ३९ (१) मा कानुनी पहिचानको अधिकारको व्यवस्था गरिएकाले जन्मदर्ताका बारेमा खडा गरिने समस्या संविधान विपरीत हुने बताए।

नेपालले अनुमोदन गरेको बाल अधिकार महासन्धिको धारा ७ मा बालक जन्मेको एक घण्टामै जन्मदर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालमा हजारौँ बालबालिकाको वर्षौैदेखि जन्मदर्ता हुन नसकेकाले सो समस्या समाधानका लागि कानुनमा समसामयिक संशोधन गरिनुपर्नेमा उनले समिति सभापति खतिवडालगायतको ध्यानाकर्षण गराए।