‘मापसे ट्राफिक’ खटाउने रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध २३ वर्षमुनिका युवाले हाले रिट

काठमाडौँ- मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा सवारी साधन चलाएर कारबाहीमा परेका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीको काम जिम्मा लगाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

शुक्रबार २३ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका युवाहरूले गृहमन्त्रि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

लामिछानेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट लिएर जाने ५ जनाको उमेर २३ भन्दा कम छ। रिट दायर गर्नेमा बझाङ जिल्ला थलरा गाउँपालिका वडा नं. १ सिम्तोलाका २२ वर्षीय कृष्ण विक र स्याङजा जिल्ला हरिनास गापा-५ टापुका २२ वर्षीय आकाश कुमार भट्ट छन्।

यस्तै रसुवा जिल्ला कालिका गा.पा. वडा नं. ५ का २३ वर्षीय रविन्द्र पौडेल र भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण न.पा. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष २२ का प्रमेश पौडेल पनि गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन्।

यस्तै ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका-१२ का २२ वर्षीय उज्जवल माली र पर्सा जिल्ला वीरगंज महानगरपालिका-२ का २१ वर्षीय इमामुल हकले पनि रविलाई चुनौती दिएका छन्।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषा समेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिटमा दाबी गरिएको छ।

‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ,’ रिटमा भनिएको छ,‘प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको छ।’

मापसे गरी कारबाहीमा परेका युवालाई ट्राफिक प्रहरीको काम जिम्मा लगाउने काम तत्काल बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ।  शुक्रबार दर्ता भएको उनीहरुको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ।