‘मापसे ट्राफिक’लाई काममा लगाउने रविको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- मादक पदार्थ सेवन गरी ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई ट्राफिक प्रहरीको काम जिम्मा दिने गृहमन्त्री रवि लामिछाेनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कृष्ण विकलगायतले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

गणतन्त्र दिवसका दिन गृहमन्त्री लामिछानेले महिनावारीको समयमा महिला ट्राफिक प्रहरीलाई बिदा दिने र उनीहरूको स्थानमा मापसे गरी सवारी चलाएर कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई खटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा उक्त विषय उल्लेख गरेको भोलिपल्टै नेपाल प्रहरीले मापसे ट्राफिकलाई सडकमा खटाएको थियो।

तर रविको निर्णय प्रहरीले कार्यान्वयन गर्न थालेको विषयमा तीव्र आलोचना भएको थियो। योसँगै रविको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।