रविसँग फेरि हात मिलाउन चाहन्छन् प्रचण्ड, तर्किँदैछ रास्वपा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। गत १० गते भएको उपनिर्वाचनको परिणाम आए लगत्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र तनहुँ-१ बाट निर्वाचित डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ लिएपछि पनि लामिछानेले उही कुरा दोहोर्‍याएका छन्।

पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा रास्वपा उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा गएको थियो। तर, लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। सांसद् पद खारेज भएपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद पनि गुम्यो।

सांसद् पद गुमेपनि उनी पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न चाहान्थे। त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक/पटक छलफल समेत गरे। तर प्रधानमन्त्री दाहाल उनलाई पुनः मन्त्री बनाउन तयार भएनन्। उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नदेखेपछि माघ २२ गते रास्वपाले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्यो।

रास्वपा सरकारमा सहभागी रहँदाको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइसकेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले-माओवादीको सत्ता साझेदारीमा पूर्णविराम लागेको थियो। त्यसपछि अहिले कांग्रेस-माओवादी सत्ता समीकरण बनेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा पनि रास्वपाले समर्थन गरेको थियो।

सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नुको गहिरो अर्थ रहेको लामिछानेले बताउँदै आएका थिए। तर उपनिर्वाचन मार्फत पुनः संसद्को यात्रा तय गरेपछि भने उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत दिन थालेका हुन्।

‘रविजीले समर्थन फिर्ता लिने भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको थियो। उहाँहरुबीच कुरा भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

बिहीबार सांसद पदको सपथ लिएपछि लामिछानेले सरकारमा जाने भन्दा पनि समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना धेरै रहेको बताएका थिए। ‘अहिले सरकारमा जाने वातावरण छैन। सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा हामी तत्कालै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘सरकारमा जानेभन्दा पनि समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना धेरै देखिन्छ।’

के हो कारण?
एमाले-माओवादीको गठबन्धन रहँदा ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नेलगायतका विषय उल्लेख थिए। भ्रष्टाचारसम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने विषय न्यूतनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख थियो। जुन एजेन्डा आफ्नो भएको दाबी रास्वपाले गर्दै आएको थियो। तर, अहिलेको गठबन्धनले ल्याएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यो एजेन्डा हटाइएकोप्रति रास्वपा असन्तुष्ट छ। रास्वपाका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामै यो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। यस्तै लामिछानेले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना एजेन्डा हटाएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।

उपचुनावबाट निर्वाचित भएका रास्वपा सांसदद्वय रवि लामिछाने र डा स्वर्णिम वाग्लेलाई शपथ दिलाउँदै सभामुख देवराज घिमिरे।

सरकारमा जाँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने संकेत रास्वपाले गरेको छ। ‘हाम्रा एजेन्डालाई समावेश गर्नुपर्छ। हाम्रा एजेन्डा न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट मिल्काउने अनि हामी सरकारमा जाने भन्ने हुँदैन,’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘यद्यपि समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन। पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं।’

त्यसो त रास्वपाका नेताहरु सरकारमा जानुपरे यसअघि पाएका मन्त्रालय पाउनुपर्ने संकेत गर्छन्। यसअघि रास्वपाबाट लामिछाने उपप्रधान तथा गृह, शिशिर खनाल शिक्षा, डोलप्रसाद अर्याल श्रम र डा तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए।

रास्वपा सरकारबाट फिर्ता भएपछि गृह मन्त्रालय माओवादीको भागमा पुगेको छ। नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। शिक्षामन्त्री छन्, जसपाका अशोक राई। यस्तै लोसपाका शरद्सिंह भण्डारी श्रम मन्त्री छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन। यो मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ। तर कांग्रेसले अहिलेसम्म मन्त्री पठाउन सकेको छैन।

रास्वपाले यसअघि पाएका मन्त्रालय पाउने सभ्भावना कम छ। यसको संकेत बिहीबार लामिछानले गरिसकेका छन्। ‘सरकारमा जाने र मन्त्रालय लिने कुरा अहिले असम्भव छ। यथास्थितिमा सरकार गएर मैले मन्त्रालय लिने कुरा सम्भव छैन,’ उनले भनेका थिए।

रास्वपाले उपनिर्वाचनबाट थप एक सिट आर्जन गरेको छ। सरकारमा जाँदा तनहुँ-१ बाट निर्वाचित भएर आएका डा स्वर्णिम वाग्लेको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। वाग्लेले अर्थतन्त्रमा ठूलै शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। उनको प्रमुख चुनावी एजेन्डा पनि त्यही थियो। उनी अर्थमन्त्रीका दाबेदार हुन्। रास्वपा सरकारमा जाँदा वाग्लेले अर्थमन्त्री बन्ने दावी पेश गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। तर अहिले कांग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्। कांग्रेसले रास्वपाका लागि अर्थमन्त्रालय छोड्ने सम्भावना निकै कम छ।

वाग्ले पनि तत्काल सरकारमा जान नहुने पक्षमा देखिन्छन्। उनले बिहीबार नै अक्षम सरकारलाई बोकिरनपर्छ भन्ने नरहेको बताएका थिए। ‘असक्षम सरकारलाई बोकिरहनु पर्छ भन्ने छैन। यस्तै किसिमको अस्थिरता रहने हो भने त्यो अभ्यास गरिरहनुको तुक म देख्दिनँ,’ उनले भनेका थिए।

तर, फकाउँदैछन् प्रचण्ड
मंगलबार चितवनमा लामिछानेले आफ्नो दल सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारलाई दिएको समर्थन राखिराख्नुको औचित्य पनि नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। लामिछानेको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई झस्काइदिएको छ। उनले लामिछानेलाई फोन गरेर यसबारे चासो राखेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले बधाई दिन फोन गरेको र समर्थन फिर्ता लिने विषयमा चासो राखेको लामिछानेले बताएका छन्।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा छन्। ‘रविजीले समर्थन फिर्ता लिने भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको थियो। उहाँहरुबीच कुरा भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।

यहीबीचमा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता सुदन किरातीले लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। बिहीबार होटल व्यवसायी महासंघ र पर्यटन बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले जनमतको सम्मानका खातिर पनि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका थिए।

‘जनताले रवि लामिछानेलाई लोकप्रिय मत दिएका छन्। यो जनमतको सम्मान गर्न अब रविले रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले के त्याग गर्नुपर्छ तयार छु,’ उनले भनेका थिए। मन्त्री किरातीको अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा रहेको संकेत गर्छ।

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा के हुन्छ?
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले बहुमत भने गुमाउँदैनन्। चैत्र ६ गते पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीलाई १७२ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको बहुमतका लागि कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यस कारण २१ सदस्य रहेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग बहुमत कायम रहन्छ। संविधानको धारा १०० मा भने सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ।

‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १०० मा भनिएको छ।

कानूनका ज्ञाताहरु भने यसविषयमा विभाजित देखिन्छन्। कतिपयले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा बहुमत नगुम्ने भएकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने केहीले संविधानको मर्मअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।