पोखरा- पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मा र सोही शाखामा कार्यरत अधिकृत विष्णुमाया पौडेलबीचको विवाद अदालत पुगेको छ।
महाशाखा भित्रका विकृति विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी अधिकृत पौडेललाई स्वास्थ्य महाशाखामा सरुवा गरिएपछि उक्त विवाद अदालतमा पुगेको हो।
अधिकृत पौडेलले महाशाखा प्रमुख शर्मा र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेकी थिइन्।
सो रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै असार ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
त्यस बेलासम्मका लागि पौडेललाई पूर्ववत अवस्थामा नै काममा लगाउन भनेको छ।
अदालतको पत्र बोकेर कार्यालय पुगेकी पौडेललाई हाजिरी गर्न नदिइएको बताइन्छ। आफूलाई हाजिरी गर्न नदिएको भन्दै पौडेलले मंगलबार अदालतमा पुनः अर्को निवेदन दिएकी छिन्।
पौडेल आठौँ तहका महिला विकास अधिकृत हुन्। उनी सामाजिक विकास महाशाखामा उपप्रमुख थिइन्। तर उनलाई स्वास्थ्य महाशाखाको छैटौँ तहका कर्मचारीले काम गर्ने स्थानमा सरुवा गरिएको थियो।
यही जेठ ५ गतेदेखि स्वास्थ्य महाशाखामा हाजिर हुने गरी सरुवा गरी पत्र बुझ्न भनिएको थियो। तर उनले अपमानित तवरले गरिएको सरुवाको पत्र नबुझी कानूनी उपचार खोज्ने बाटो रोजेकी थिइन्।
महाशाखा प्रमुख शर्मा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको मिलेमतोमा सरुवा गरिएपछि पौडेलले सरुवा बदर गरी दरबन्दी भएकै ठाउँमा कामकाजमा खटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन्।
तर उपप्रमुख गुरुङले पनि बेवास्ता गरेपछि उनले कानूनी बाटो रोजेको जनाएकी छन्। जेठ ५ गतेदेखि उनले काम गर्न नपाएको बताएकी छन्।


