काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध परेको रिटमा आज जवाफी बहस हुँदै छ।
जवाफी बहस सकिए आज फैसला आउने सम्भावना छ। तर, प्रतिपक्षीले धेरै जना वकिलको नाम लेखाएकाले बहस अझै लम्बिनसक्ने सम्भावना पनि छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको रिटमा प्रतिवादी कोशी सरकारका वहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका तर्फबाट भएको बहस हिजो सकिएको छ। आज रिटकर्ताको तर्फबाट जवाफी बहस हुने कार्यसूची छ।
सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, रमेश बडाल, माधब बस्नेत, टिकाराम भट्टराई, डा।सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु डा। भिमार्जुन आचार्य, प्रकाश केसी, डा। राजेन्द्र घिमिरले बहस गरेका थिए।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए। आइतबार भने प्रदेश प्रमुख परशुराम तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको सहन्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायाधीवक्ता सुर्यराज दाहाल, युवराज महत र गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए।
आइतबार नै कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको मुख्यन्याधिवक्ता नारायण वस्ती र उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद ओझाले बहस गरेका थिए।
कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत नराखी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि आफू मुख्यमन्त्री बहाल रहँदा रहँदै भएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै केदार कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्।
उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआएको, राजीनामा नदिएको र पदमुक्त हुने अन्य आधार पनि केही नभएको अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको दाबी गरेका छन्।
उनले संविधान र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी सरकार बनाउने कुराले लोकतन्त्रलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।


