घुस लिँदै नक्कली लाइसेन्स बाँड्दै, यातायातका हाकिमसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ-  चर्को रकम असुली गरेर नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाइदिएको आरोपमा १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बुटवलस्थित यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

सरकारी लिखत कीर्ते गरेको कसूरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दीलिपकुमार साह, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका केशव पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।

झापा कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा छ।

फरार रहेका लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीनसहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरूमाथि ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ।

यो समूहले १ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) लागु हुनु भन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडीएलमा रुपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो।

त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो। जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो।

यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।