तराई तथा पिछडिएका समुदायमा सूचनाको पहुँच नपुगेको गुनासो

काठमाडौँ- सांसदहरुले तराई तथा पिछडिएका समुदाय सूचनाको हकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बसेको बैठकमा समितिका सांसद सीताकुमारी रानाले भुइँतहका मानिसहरु सूचनाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताए।

उनले भने, “सूचना पाउने अधिकार छ भनिएको छ तर कसरी लिने भन्नेमा धेरैलाई जानकारी छैन। तराई तथा पिछडिएका क्षेत्र र वर्गमा सूचनाको हकसम्बन्धी केही जानकारी छैन।”

देशको समग्र विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका जाति, वर्ग तथा समुदायको ‘सूचनाको हक’ सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग छलफलका क्रममा सांसद जावेदा खातुन जागाले दुर्गम तथा तराई क्षेत्रका मानिसहरु सूचनाको पहुँचमा पुग्न नसकेको धारणा राखे। उनले भने, “एक त केही समुदाय तथा वर्ग सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ छन्भने अर्कोतिर सूचनाको गलत प्रयोगले अपराधका घटना पनि घटिरहेका देखिन्छन्। यसमा पनि आयोगले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ।”

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले प्रविधिको विकाससँगै सूचनाको पहुँचमा धेरै जना पुगेको तर चुनौती पनि उत्तिकै देखिएको धारणा राखेका थिए। उनले भने, “प्रविधिको विकासले ठूलो राहत देखिएको छ तर सूचना दिने नाममा अराजकता पनि फैलिएको देखिन्छ। त्यसले पैदा गरेको अवस्था कतिको ध्यान दिएका छौँ त ?”

समितिका सांसदहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, सूचनाको हकका बारेमा जानकार भए पनि कर्तव्यबोध नभएको, गलत सूचना प्रवाह गरेर चरित्रहत्या हुने काम भइरहेको, सूचनाको हकका बारेमा चेतना फैलाउनुपर्नेलगायत धारणा राखेका थिए।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हकको महत्वबारे उजागर गर्दै यो हक यसै नआएको बताए। उनले भने, “धेरै आन्दोलनपछि यो आएको हो। सूचनाको हकको प्रयोग गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार उजागर गर्न सहयोग गर्छ जसले सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ।” उनले यो सबैलाई लाग्ने कानुन भएको बताउँदै नागरिकहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्ने बनाउने काम आयोगले गरिरहेको बताए।

“आव २०८०र८१ मा एक हजार दुई सय ६५ उजुरी तथा निवेदन आएका छन्। नागरिकहरुले सूचनाको हक प्रयोग गरून् यसबारे जानून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। नागरिकलाई कामकारबाहीबारे प्रश्न सोध्न सक्ने बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो। तपाईलाई कुनै कामका बारेमा सूचना नै थाहा छैन भने कसरी प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे।

बैठकमा ‘सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र राष्ट्रिय सूचना आयोगले खेलेको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगका निमित्त सचिव युवराज अधिकारीले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका समितिहरुबाट नयाँ निर्माण हुने तथा संशोधन हुने कानुनमा गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधान रहने गरी कानुन निर्माण नगर्ने व्यवस्था हुनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।