काठमाडौँ गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकभरका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या क्षमताभन्दा बढी रहेकाले कारागारको नयाँ भवन निर्माण र भौतिक संरचना थप्नु आवश्यक भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले कारागारको भौतिक संरचना थप गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारदेखि सिदा रकम वृद्धिलगायत समग्र विषय व्यवस्थापनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताए।
“बन्दी र कैदीका रुपमा कारागारमा रहेकाहरुको मानव अधिकारको पूर्ण रुपमा संरक्षण गरिनेछ”, मन्त्री लेखकले भने, “त्यहाँको स्थिति सुधार गर्ने तथा सुविधा बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।”
शान्ति सुरक्षा र कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी सांसदहरुले उठाएको विषयमा बोल्दै उनले भौतिक संरचना निर्माणलगायत समग्र विषयमा आर्थिक स्रोत जोडिएको बताए।
“सीमित स्रोतसाधन र सीमित आर्थिक व्यवस्थामा अली बढी काम गर्नुपरिरहेको छ”, मन्त्री लेखकले भने, “कारागार र बाल सुधारगृहको भौतिक अवस्था अपर्याप्त, जीर्ण र दयनीय छ।”
मन्त्री लेखकले बाल सुधारगृहमा बसेका बालबालिकाको आधारभूत मौलिक हक, अधिकार र मानव अधिकार संरक्षण एवं सुरक्षामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यसैगरी देशमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन स्थापित गर्न तथा सुशासनको प्रत्याभूति एवं सुनिश्चितताका लागि केही कानुन संशोधन परिर्माजन र नयाँ निर्माणमा आफू लागि परेको बताए।
“प्रहरी सङ्गठन सुदृढ गर्न प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ”, उनले भने, “समसामयिक रुपमा सुदृढ र समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक छ।” कर्मचारीको सरुवालाई सरुवाकै रुपमा बुझिदिन उनले आग्रह गरे।
मनसुनजन्य विपद्बाट ७७ वटै जिल्ला प्रभावित रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री लेखकले प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, घटनापछि उद्धार र राहतका लागि सरकार लागिपरेको बताए।
चितवनको सिमलताल बस दुर्घटनाका विषयमा खोजी कार्यमा सक्दो प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले सो कार्यमा सबै सुरक्षा निकाय खटिएको बताए। “सिमलताल घटनामा जति परिणाम प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनौँ”, उनले भने, “भारतबाट पनि प्राविधिकसहितको टोली आएर खोजी कार्यमा जुट्दा पनि बस र सबै शव फेला पार्न सकिएन्।”
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले सांसदहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा हाल कूल कैदी बन्दी २८ हजार ६१३ रहेका छन् । जसमा थुनुवा १० हजार ९३२ रहेका छन् भने १७ हजार ६८१ कैदीबन्दी रहेका छन्।
जसमा पुरुषको सङ्ख्या २६ हजार ९६६ रहेको छ भने महिलाको संख्या १६४७ रहेको छ। ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक ६१८ रहेका छन्। यस्तै १ हजार ४३२ विदेश नागरिक रहेका छन्। जेलमा रहेका महिलाहरूमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या ६१८ रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणीमा ७ हजार ४५३ जना जेलमा रहेका छन्। यस्तै दोस्रोमा लागु औषध प्रयोगकर्ता कैदीको सङ्ख्या ६ हजार ११४ रहेको छ भने तेस्रोमा व्यक्तिको ज्यान मारेको अभियोगमा ४ हजार ७९४ जना कैदीका रूपमा रहेका छन्।
यस्तो छ कारागारकाे अवस्था
देशका ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार रहेका छन्। भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा कारागार छैन। काठमाडौँ, दाङ र बाँकेमा दुई–दुईवटा कारागार छन्।
यी कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका कारण समस्या रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। ७५ कारागारमध्ये ९ वटा कारागार भवन कठिन अवस्थामा रहेको, ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको, १० वटा कारागारको छाना चुहिने, २८ वटा कारागारको भवन जिर्ण रहेको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए।
यस्तै काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा १६ सय कैदीबन्दी क्षमता रहेकोमा ३८ सय कैदी बन्दी रहेको बताए। काठमाडौँमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश बिरामी रहेको बताए। आचार्यले भने– ‘अधिकांश कारागारमा स्वास्थ्य चौकी छ तर स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, धेरै कैदी बन्दी बिरामी छन्, उनीहरूको उपचारका लागि ठुलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ।’
काठमाडौँका कैदीबन्दीमध्ये १७ जना हेपाटाइटिसका बिरामी रहेको उनीहरुले दैनिक १७ हजार रुपैयाँको औषधी खाने गरेको बताए। बिरामीलाई औषधी उपचार गरेर जोगाउनै कठिन रहेको आचार्यले बताए।
नेपालमा रहेका कूल २८ हजार हाराहारी रहेका कैदी बन्दीलाई रासन–पानी र उपचारका लागि वार्षिक झन्डै २ अर्ब हाराहारी खर्च हुने गरेको छ। दैनिक खाना र सिदाका लागि हाल १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको र ६१ करोड रुपैयाँ अझै अपुग अवस्थामा रहेको अचार्यको भनाई छ।
९३३ कैदी बन्दीलाई स्वास्थ्य बिमा प्रक्रियामा ल्याए पनि अन्य कैदी बन्दीको छद्म नाम हुने, नागरिकता नहुने जस्ता कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न नसकिएको उल्लेख गरे।
प्रकाशित: २०८१ साउन १६ गते बुधबार ०६:२९