आयात प्रतिबन्धको असर : सञ्चितिमा सुधार, राजस्वमा दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको भार कम गर्न अवलम्बन गरेका मौद्रिक उपकरणको नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। राष्ट्र बैंकको नीति र गत वैशाखमा नेपाल सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार देखिएपनि अर्थतन्त्रको चक्रमा भने नकारात्मक असर परेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको विवादस्पद विस्तारकारी बजेटलाई काउन्टर दिँदै राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दा आफूहरू मारमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको गुनासो निरन्तर छ।

अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच विवाद हुँदा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो। आयात न्यूनीकरण गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न आवश्यक भएको उसको ठहर थियो। यो विषयमा धेरै अर्थशास्त्रीहरू पनि सहमत थिए। तर निश्चित व्यापारिक घरानाको दबाबमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदरमाथि हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको दबाब थेग्न नसक्दाको परिणाम अर्थतन्त्रले अहिले झेलिरहेको छ। ब्याजदर बढ्न नदिने शर्माको चाहनालाई पूरा गर्ने र यसको प्रभावलाइ पनि निस्तेज गर्ने हिसावमा दुईधारे मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य भयो। दुवै पक्षका स्वार्थ समेट्न खोज्दा मौद्रिक नीति मार्फत मौद्रिक उपकरणहरूमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गरियो। राष्ट्र बैंकको यस्तो दोहोरो नीतिका कारण अर्थ क्षेत्रमा झन् बढी विवाद निस्कियो भने अर्थतन्त्र संकटको भुमरीमा फस्न पुगेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा क्याप लगाउने (माथिल्लो दर निश्चित गर्ने) र ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्न बैंकर्स संघलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति बन्न पुग्यो। यसले गर्दा सस्तो ब्याजदरमा आयातका लागि एलसी खोल्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेन। आयातका लागि नेपाली मुद्रा राष्ट्र बैंकमा पठाएर विदेशी मुद्रा लिनेक्रममा कमी नआउँदा विदेशी सञ्चितमाथिको दबाब कम भएन। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन र मूल्य स्थायित्व राष्ट्र बैंकका मुख्य दुई जिम्मेवारी हुन्। यी दुवैमा उसले तालमेल मिलाउन सकेन।

डेपुटी गभर्नर बमहादुर मिश्र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा लयमा फर्किन थालेको दाबी गर्छन्। ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको छ। १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदरमा कम भएको छ। रेमिट्यान्समा १७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको चाप कम बन्दै गएको छ। अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको यी विवरणले नै देखाउँछ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारलाई अर्थतन्त्रमा भएको सुधार भनेपनि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीप्रति भने खासै ध्यान दिएका छैनन्। आयात पुरानै अवस्थामा फर्कियो भने सञ्चितिमा पुनः दबाब सुरु हुने विज्ञको धारणा छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बाह्य क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी केही नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना जोड दिन्छन्।

शिशिरकुमार ढुंगाना

विदेशी मुद्रा बढाउन पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने र वैदेशिक साहयता परिचालन गर्न सरकारले ध्यानदिनुपर्ने ढुंगानाको भनाइ छ। आयात घटेका कारण अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको देखिएपनि धेरै उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँ नभएको ढुंगानाको बताउँछन्। ‘आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले सञ्चितिमा सुधार देखिएको हो। आयात पुरानै अवस्था फर्किदा सञ्चितिमा पुन: दबाबको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।’ पर्यटन र वैदेशिक साहयता परिचालन गरी सञ्चिति बढाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

के गर्‍यो राष्ट्र बैंकले? के पर्‍यो असर?
राष्ट्र बैंकको दाबी मान्ने हो भने उसले सम्पूर्ण ध्यान शक्ति, सामर्थ्यता, क्षमता र विज्ञता मूल्य स्थायित्व कायम गर्नेमा केन्द्रित भयो। सञ्चिति जोगाउन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिमार्फत् ८५ प्रतिशतको सीसीडी (पुँजी-निक्षेप तथा कर्जाको अनुपात) हटाएर ९० प्रतिशतको सीडी (कर्जा-निक्षेप) अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावको मारमा परे। मार्जिन कर्जाको सीमाले सेयर बजारमा घट्न थालेको थियो।

सीडी कार्यान्वयनमा ल्याएकाले तरलता अभावको चरणमा प्रवेश गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउन लागे। संस्थागत निक्षेप खोसाखोस गर्न ब्याजदर मनपरी ढंगले बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने सीमा तोकेको थियो।

ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेपको क्षति कम गर्न राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत वस्तुको आयातमा खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी)मा शतप्रतिशत र ५० प्रतिशतको नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो। यसले आयात घटाउन मद्दत गरेन, बरु उल्टै एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकमा गएर एलसी खोलेर नगद मार्जिन कायम गर्ने गलत परम्पराको अभ्यासको सुरुवात गर्‍यो।

दुवै पक्षका स्वार्थ समेट्न खोज्दा मौद्रिक नीतिको दस्तावेजमा मौद्रिक उपकरणहरूमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गरियो। दोहोरो नीतिका कारण अर्थ क्षेत्रमा झन् बढी विवाद निस्किए भने अर्थतन्त्र भुमरीमा फस्न पुगेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

सोही वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुहरुमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भइरहेको तथ्याङ्कलाई समाउँदै घरजग्गा कारोबार कर्जा (रियल स्टेट), आयात कर्जा (ट्रस्ट रिसिप्ट), सवारी खरिद कर्जा र मार्जिन लेन्डिङ (सेयर कर्जा)को जोखिमभार बढाउने नीति लियो।

तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिमभार बढाउँदा अतिरिक्त रकम जगेडा गर्नुपर्ने, यसले नाफामा गम्भीर असर गर्ने, प्राथमिक पुँजीकोषका लागि कायम गर्नुपर्ने ८.५ प्रतिशतको सीमामा असर गर्ने र बैंकहरुको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक्न लगाउने तथ्य बुझेका बैंकहरुले ती क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नै छाडे।

नेपाल राष्ट्र बैंक।

लाभांश वितरण नगर्दा लगानीकर्ता तथा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्दा संस्थाको छविमा ह्रास आउने बुझेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी लाभ लिने उद्देश्यमा बढी केन्द्रित भए। कर्जा प्रवाह गरेपनि यस्ता क्षेत्रमा ग्राहकले तिर्नुपर्ने कर्जाको सीमा र उच्च ब्याजदरले गर्दा वस्तुहरुको मागमा कमी आयो। कर्जा पाउन कठिन भएपछि ती क्षेत्रको कारोबारमा मन्दी आउने क्रम सुरु हुँदा त्यस क्षेत्र भएको लगानी बैंकिङ प्रणालीमा आउने कुरै भएन। जसले गर्दा तरलता अभावको समस्या भयावह बन्दै गयो।

पुँजी पलायन हुने तर बैंकिङ प्रणालीभित्र पैसा नआउँदा अर्थतन्त्रमा थप लगानी हुने वातावरण निर्माण नहुँदा त्यसको चक्रीय असर वर्तमान अर्थतन्त्रमा परेको छ। आयातलाई विस्थापन गरेर तत्काल उत्पादन गरी लाभ आर्जन गर्ने क्षेत्र विस्तारमा सरकारले विगतदेखि नै ध्यान दिएन। अल्पकालमा कुनै नीतिबाट ठूलो फड्को मारेर आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्ने कुनै उपाय नै थिएन/छैन।

निर्वाहमुखी कृषि, सुस्तगतिमा अगाडि बढेको जलविद्युत, कोभिड महामारीका कारण प्रभावित पर्यटन, भर्खरै आत्मनिर्भर भएको सिमेन्ट उद्योग र आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने नसकेको कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योगबाट नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने अवस्था तत्कालका लागि छैन। अझै केही वर्ष सरकारले यी क्षेत्रलाई आवश्यक संरक्षण दिएर अगाडि बढाउँदा मात्रै यसबाट मुलुकले लाभ लिने अवस्था छ।

कोभिड-१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र रुस युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको असरले नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऋणात्मक हुनेक्रम उत्कर्षतर्फ पुग्यो। यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई दबाब परेकै हो। यसबीचमा श्रीलंकामा आएको आर्थिक संकटका कारण राष्ट्र बैंक र सरकारलाई चिन्तित तुल्यो।

अर्थमन्त्री शर्माले पृथ्वीबहादुर शाहको कालोधनलाई वैधानिकता दिन खोज्दा राष्ट्र बैंक र सरकारबीचको दुरी बढ्यो। अवैध सम्पत्ति निकाल्न खोजेको तथ्य तथा गोप्य सूचनाहरु मिडियामा ल्याएको चार्ज गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइयो। परिणाम स्वरुप गभर्नर अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्नेसम्मका खेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माको मिलेमतोमा भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले अधिकारीलाई निलम्बन गर्‍यो। गभर्नर अधिकारीले सरकारविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरी ‘स्टे अडर’ पाए।

अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विचार नै नगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको ठूलो आकारको चुनावी बजेट ल्याए। करको दरमा हेरफेर गर्न बिचौलिया अर्थ मन्त्रालय छिराएको आरोप खेपेका शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।

अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेका शर्मा विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। सोही समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको रहस्योद्घाटन भयो। छद्म नाम एम अधिकारीको धारी गभर्नर नै भएको एमालेकै नेताहरुले गुपचुप ढंगबाट अगाडि ल्याउन थाले। गभर्नर अधिकारी एमालेकै पार्टी सदस्य भएको रहस्य बाहिर आएपछि एम अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माको विवाद साटफेर गरी दुवैलाई क्लिन चिट दिने काम भयो।

महाप्रसाद अधिकारी।

शर्माले संसदीय समितिबाट क्लिनचिट पाएसँगै पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भए। चुनावसम्म अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरे। चुनावपछि एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकियो। उनले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको लक्ष्य घटाए भने खर्च कटौतीको प्रयास गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गभर्नर अधिकारीबीच भेट्ने वातावरण मिलाएर गुमेको अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी केही नीतिगत निर्णय गर्न सफल भए। निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी अघिल्लो सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुलाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गराउने मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकलाई विश्वासमा लिएर प्रतितपत्र माथिको नगद मार्जिन हटाउन पहल समेत गरे। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरियो। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै अहिले अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको छ।

आयात प्रतिबन्ध र विदेशी मुद्राको सञ्चिति
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले आयातमा कमी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा बढेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको सात महिनाको तथ्याङ्कमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको देखिन्छ।

२०७९ असार मसान्तसम्म १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति माघ महिनामा बढेर १३.८ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तसम्म ९ अर्ब ५४ अर्ब रहेकोमा माघ महिनासम्ममा बढेर १० खर्ब ५० अर्ब अर्थात १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९६ अर्ब डलरले बढेको छ। गत असारको तुलनामा राष्ट्र बैंकसँग भएको सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब २८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सञ्चिति २.६ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५५ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आयातलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समेत भएको सञ्चितिले १०.८ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता (वस्तु तथा सेवा निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी आप्रवाह र वैदेशिक सहायता प्राप्तीमार्फत भित्रिने र वस्तु तथा सेवाको आयातमार्फत मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको अन्तर) २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ।

गत वर्ष चालु खाताघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) को १३ प्रतिशत पुगेको थियो। गत वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालुघाटा ४ खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड पुगेको थियो। चालुखाता घाटामा भएको सुधारले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तरस्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोडले घाटामा थियो।

यस अवधिमा मुद्रास्फीति भने लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको छ। सरकारले बजेट मार्फत ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनेको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ०.८८ प्रतिशतले बढेर ७.८८ प्रतिशत पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु, चालु खाता घाटामा आएको सुधार र शोधानन्तरस्थिति बचतमा रहनुको मुख्य कारण आयातमा आएको कमी हो। राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र सरकारले लिएको व्यापार प्रतिबन्ध नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन भूमिका खेलेको छ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत(एलसी) मा गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था, विभिन्न वस्तुको कर्जा जोखिमभारमा गरिएको पुनरवलोकन, विभिन्न वस्तुको आयातमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाई, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिकता तरलता अनुपात(एसएलआर) गरिएको वृद्धिले आयात घटाउन मद्दत गरेको हो।

यसैगरी कोभिड १९ संक्रमण कम भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको र उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स बढेकाले सञ्चितिमा सुधार देखिएको हो। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.४ प्रतिशतले घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.४ प्रतिशतले बढेको छ।

यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५७.३ प्रतिशतले बढेर ३ लाख १२ हजार ७६७ पुगेको छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुन: श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १०.१ प्रतिशतले बढेर १ लाख ६७ हजार ७०८ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २६५.९ प्रतिशतले बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा आयात १९.९ प्रतिशतले घटेको छ। यस अवधिमा ९ खर्ब १९ अर्ब वस्तु आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४२.८ प्रतिशतले बढेको थियो।

वस्तु आयात गरिने मुलुकहरुमा भारतबाट १८ प्रतिशत, चीनबाट २४.३ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट २२ प्रतिशतले कमी आएको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलिय पदार्थ, स्पन्ज आइरन, रासायनिक मल, सुन अन्य स्टेसनरी समानको लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारी साधान तथा स्पेयर पार्टस, औषधी, एमएस विलेट, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टस्, चाँदीलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।

यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल व्यापारघाटा १८.७ प्रतिशतले कमी आई ८ खर्ब २५ अर्ब कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा ३८.४ प्रतिशत रहेको थियो। यसैगरी यस अवधिमा निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ। समीक्षा अवधिमा आयात निर्यात अनुपात १०.२ प्रतिशत कायम भएको छ।

यस अवधिमा भारतबाट ७१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर परिवर्त्र्य विदेशी मुद्राको भुक्तानी गरी ७१ अर्ब ७८ करोड बराबरको आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आयातित वस्तुको संरचनामा पुँजी निर्माण गर्ने पुँजीगतवस्तु भन्दा उपभोग्य वस्तुको हिस्सा बढी देखिएको छ। यस अवधिमा मध्यवर्ती वस्तुको आयात ५१.१ प्रतिशत, पुँजीगत वस्तुको आयात ८.६ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयात ३८.३ प्रतिशत पुगेको छ।

मन्दीमा व्यवसाय, संकटमा राजस्व
मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको कडाइले उद्योग व्यवसाय धराशयी बन्दै गएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा कडाई नहुँदा व्यवसायका विभिन्न क्षेत्रहरुमा मन्दी आएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। कर्जा प्रवाह मात्रै नभएर बढ्दो ब्याजदर पनि व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन्।

कसिलो मौद्रिक नीति कारण सरकारी राजस्वमा समेत कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नै राजस्व लक्ष्यभन्दा २५ प्रतिशत कम उठति भएको छ। राजस्वमा आएको गिरावटले सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा सरकारलाई कठिनाई उत्पन्न भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना(साउन देखि फागुन) सम्ममा लक्ष्यको १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ। यस अवधिमा सरकारले कुल ५ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। आन्तरिकतर्फको राजस्व संकलनमा सरकार लक्ष्य नजिक रहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यभन्दा १ प्रतिशत कम कर उठाएको विभागले जनाएको छ।

गतवर्ष २ खर्व ८७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको विभागले यस वर्ष २ खर्ब ८१ अर्ब संकलन गरेको छ। आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र घरबहाल कर लक्ष्यभन्दा कम उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। यसअवधिमा आयकर १ खर्ब १७ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ६७ अर्ब ७७ करोड, घरबहाल कर ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको विभागले जनाएको छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा आयकर १ खर्ब २८ अर्ब , मूल्य अभिवृद्धि कर ७० अर्ब ७५ करोड र घरबहाल कर ८७ अर्ब संकलन भएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अघिल्लो महिनाहरुमा कर संकलनमा घटेपनि विगत ३ महिनाबाट लक्ष्यनुसार नै कर संकलन गरेको बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्याले अगाडिका महिनाहरुमा कर संकलन केही दबाब परेको थियो। तर, विगत ३ महिनाबाट आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यनुसार कर संकलन गरिरहेको छ। आयात प्रतिबन्ध र व्यवसायिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकरमा सामान्य गिरावट आएपनि अहिले सुधारोन्मुख छ,’ मैनालीले नेपाल क्लिक्सलाई बताए।

आन्तरिक राजस्व लक्ष्य नजिक संकलन भएपनि वस्तु आयातमा गरिएको प्रतिवन्धले भन्सार राजस्वमा उच्च गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भन्सार राजस्वमा २९ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष भन्सार राजस्व ३ खर्ब ७५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४४ प्रतिशत कम २ खर्ब ५० अर्ब मात्रै उठति भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

राजस्व र खर्चको ग्याप निकै बढ्दै गएको देखिएको छ। आन्तरिक तथा वाह्य ऋण बाहेक सरकारको ढुकुटी १ खर्ब ५७ अर्बले ऋणात्मक देखिएको छ। कर, गैरकर, अनुदान र अन्य प्राप्ति मार्फत सरकारको कुल आम्दानी ६ खर्ब २२ अर्ब गरेको छ भने यस अवधिमा सरकारले चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय समानिकरण हस्तान्तरण मार्फत कुल ७ खर्ब ७९ अर्ब खर्च गरेको छ।

सुधार कसरी?
कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण सरकारको फिसक्ल फन्टयर नै खस्किन पुगेको छ। राजस्व घट्दा सरकारी गतिविधिमा संकुचन आउने र यसले जनतादेखि निजीक्षेत्र प्रभावित हुने ढुंगानाको बुझाई छ। ‘सरकारको आम्दानी घट्दा यसले जनतामा जाने ट्रान्सफर, सरकारले गर्ने लगानी, सरकारकोतर्फबाट हुने लोकल्याणकारी कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविध बढाउन गर्ने लगानीमा असर गर्छ। सरकारले लिने ऋणको ब्याजदर समेत बढ्न जान्छ,’ उनले भने।

वस्तुको आयातमा कमी आउँदा आर्थिक गतिवधि हुन सकेन। वस्तु आयात नहुँदा औद्यौगिक कच्चा पदार्थ पनि भित्रिन सकेन। जसले औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट आएको देखिन्छ। आयातमा आएको गिरावट र कच्चा पदार्थको अभाव उद्योगधन्दा सञ्चालन नहुँदा सरकारको राजस्वको आधार नै घट्न गयो।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत उद्योग, कृषिको योगदान २४ प्रतिशत र बाँकी रहेको ६१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रको योगदान रहेको छ। सेवा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा आयातले नै धानेको छ। आयातमा आएको कमीले सेवा क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको देखिन्छ।

अर्थतन्त्र उकास्न माग बढाउने गतिविधिमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति केही मात्रामा खुकुलो बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यस्तै सरकारले वित्त नीति मार्फत अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, बाह्य ऋण र लगानी बढाउने दिशामा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्राल, राष्ट्र बैंक, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

अन्य निकायले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा जोड दिन्छन्। अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर नागरिक होइन प्रधानमन्त्री डराउनुपर्नेमा उनी बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्रको अवस्था रहेर नागरिक होइन, प्रधानमन्त्री डराउनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री डराएन भने केही समयपछि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था बेहाल हुनसक्छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दिनरात सोच्नुपर्‍यो मेरो ढुकुटीको अवस्था ठिक छ कि छैन। जनताको भान्सा राम्रोसँग चलिरहेको छ कि छैन? जनताको जनजीविकासँग जोडिएका सामान्य कुरा ठीक ढंगले चलिरहेका छन् कि छैनन् व्यापार ठिक ढंगले चलिरहेको छ वा छैन? मेरो अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको अवस्था के छ भनेर प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्‍यो।’