पोखरा- स्थानीय तहहरुले आफूखुशी पर्यटन शुल्क तोक्न थालेकोपछि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले आपत्ति जनाएको छ।
पछिल्लो पटक गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्क तोकेपछि टान गण्डकीले आपत्ति जनाएको हो।
चुमनुब्री गाउँपालिकामा प्रवेश गर्न अब विदेशी पर्यटकलाई १ हजार र स्वदेशी पर्यटकले २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पनि यस्तै कर लगाएको थियो।
गाउँपालिका प्रवेशका लागि विदेशी पर्यटकलाई ५ सय र स्वदेशी पर्यटकलाई १ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो। तर यो विषयमा व्यापक विरोध भएपछि गाउँपालिकाले निर्णय फिर्ता लिएको थियो।
स्थानीय तहले आफूखुशी पर्यटन शुल्क तोक्दै जाने हो भने पर्यटक डाईभर्ट हुने खतरा रहेको टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए।
‘पदयात्रा पर्यटन हुने १३ वटा पालिकाहरु छन्,’ उनले भने, ‘यसरी एकपछि अर्को पालिकाले पर्यटन शुल्क लिने हो भने यहाँ पर्यटकहरु आउँदैनन्। यहाँ आउने पर्यटकहरु अन्तै डाईभर्ट हुने खतरा हुन्छ।’
१३ वटा गाउँपालिकाले १/१ हजार तथा टिम्सबापत ५ हजार गरेर कुल १८ हजार थप तिरेर पर्यटक नआउने टान गण्डकीको बुझाइ छ।
पर्यटनको सिजनमा जथाभावी पर्यटन शुल्क तोक्दा यसले समग्र पर्यटनमा असर पार्ने टान गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मराज पन्थीले बताए।
कोभिडपछि थलिएको पर्यटनलाई उकास्न हातेमालो गर्नुपर्नेमा उल्टै जथाभावी पर्यटन शुल्क तोकेर पर्यटकलाई निराश पार्ने काम गरेको टिप्पणी गरे। पर्यटक नआए व्यवसायीमाथि पनि यसको असर पर्ने उनको भनाइ छ।
टान गण्डकीले पर्यटन शुल्क तोक्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘यो निर्णय सच्चिनु पर्छ। सच्चिएन भने पर्यटनमा नराम्रो धक्का दिन्छ।’
पर्यटक आउने वातावरण बनाउनुको सट्टा झन् खर्चिलो र बोझिलो बनाउने हो भने त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भन्दै उनले निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गरे।
टान गण्डकीले पर्यटन शुल्क तोक्ने निर्णय खारेजीका लागि पहल गरिदिनि गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसहितको टोलीले सोमबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पर्यटन शुल्क खारेज गर्न, पर्यटन गतिविधि बढाउने कार्यक्रम गर्न, प्रवर्द्धनमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बस्यालले कोभिडपछि थलिएको पर्यटनलाई उकास्ने समय भएकाले अहिले हतारिएर पर्यटन शुल्क तोक्न नहुने बताए।
सम्बन्धित गाउँपालिकामा बुझेर सो शुल्क फिर्ताका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए।
‘पर्यटनमा सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा झन् समस्या पर्ने निर्णय गर्नु ठीक होइन,’ ध्यानाकर्षणपत्र बुझेपछि मन्त्री बस्यालले भने, ‘अहिले पर्यटन शुल्क भनेर लिने बेला नै होईन। यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भयो। म बुझेर सच्याउन पहल गर्छु।’



