काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य छन्।
समितिलाई असोज १५ भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ। समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधिलगायतका विषयमा सुझाव दिने क्षेत्राधिकार समितिले पाएको छ।
समितिले आवश्यकता अनुसार नागरिकतासम्बन्धी समस्या परेका व्यक्ति तथा विषयविज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सक्नेछ।
सोमबार बिहान गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल गराएका थिए।
