अलमलियो आर्थिक संघीयता

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछिका १५ वर्ष र विद्यमान संविधान जारीपछिका ९ वर्षमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वभाविक परिवर्तन भए। यो अवधिमा अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू साह्रै सुस्त रहे भने केही औसत र निकै कम मात्र सन्तोषजनक छन्।

नेपालको संविधान २०७२, पछि नेपालले आर्थिक प्रणालीमा सङ्घीयता र वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अवधारणामार्फत परिवर्तनको खाका त कोरेको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित संविधान जारी भएपछि संविधानबाटै तीन खम्बे अर्थनीति, समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थालगायतका कार्यदिशा तय भए। ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावना मै ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरियो भने ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो। रोजगारी, श्रम, सम्पत्ति, खाद्य, आवासलगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति संविधानमार्फत गरियो।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने’ उल्लेख गरियो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य संविधानबाट तय गरियो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि तीनवटै तहबीच स्रोत तथा राजश्व बाँठफाँटलगायत विभिन्न आर्थिक अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरियो।

संविधानले देखाएका यी बाटाहरूलाई गणतन्त्रपछिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्छ। तर, कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। अर्थविद्हरू भन्छन्, ‘अस्थिर राजनीतिको प्रतिच्छाया सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा देखियो। विकास र समृद्धिको गति निराशाजनक छ। आर्थिक लोकतन्त्रमा नेपाल चुकिरहेको छ।’

संविधानले जे–जस्तो आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको दिशा देखाएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध र मुख्यगरी राजनीतिक अस्थिरतालाई नहटाएसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिने धारणा अर्थविद्हरूबाट आएका छन्। समग्र आर्थिक सुधार र स्थिरताका लागि एकीकृत दृष्टिकोण बन्न नसकेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याउने खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट बढी देखिन थालिसकेको छ।

अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी विद्यमान संविधानले आर्थिक दृष्टिकोणले ‘विस्तारकारी’ र पर्याप्त स्रोतको माग गर्ने बताउँछन्। ‘संविधानमा राखिएका १० वटा मौलिक हकले प्रत्यक्ष र चारवटाले अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक स्रोतको माग गर्दछन्। यसअर्थमा संविधान आर्थिक दृष्टिकोणले फराकिलो र धेरै स्रोतको माग गर्ने भएका कारण यसलाई विस्तारकारी भन्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘तीन तहका सरकार, विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा आयोगलगायत संरचना धेरै भए। यसले पनि आर्थिक दायित्वको सिर्जना गर्दछ।’ मुलुकको आर्थिक विकासका लागि संविधान बाधक नरहे पनि अस्थिर राजनीति, प्राथमिकतामा पर्न नसकेका आर्थिक एजेन्डा, चुनौतीपूर्ण देखिएको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत विषयलाई हल गर्न नसकिएको डा अधिकारीको बुझाइ छ।

अर्का अर्थविद् हरि रोका पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक संरचनामा तात्विक सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार्छन्। आर्थिक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक स्थिरतालाई हुनु पहिलो शर्त रहेको उनको भनाइ छ। कृषिको आधुनिकीकरण र पूर्वाधारको पर्याप्त विकास गर्नेगरी संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको रोकाको धारणा। अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने विषय सधैँ राजनीतिक उपेक्षामा पर्दा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा तात्विक फरक देखिन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक पुनःसंरचना भए पनि आर्थिक पुनःसंरचना हुन सकेन’, अर्थविद् रोका भन्छन्, ‘राजनीतिक तहमा आर्थिक पुनःसंचना भनेको के हो र यो कसरी गर्ने भनेर पर्याप्त छलफलसमेत भएनन्। हाम्रो यहाँको मान्छे, माटो, पानी र प्रविधिलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्र पुनःसंरचनाको खाका तयार पारिनुपर्नेमा हामी त्यसमा चुक्यौँ।’ अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र आर्थिक सुधारको प्रयास तत्काल नथाल्ने हो भने मुलुक थप समस्यामा पर्ने उनको बुझाइ छ।

वित्तीय स्रोतको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, राजनीतिक अस्थिरतालगायत समस्याहरू समाधान नगरिँदासम्म संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने समान धारणा अधिकारी र रोका राख्छन्। सुशासन अभाव र सेवा प्रवाहमा सहजता नहुँदा विद्यमान व्यवस्था र शासन शैलीप्रति नागरिकस्तरमा वितृष्णा बढ्दो छ। मुलुकको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई देखाएर संविधान र शासन व्यवस्था माथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ। तर, अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा एकाएक पुगेको भने होइन। वर्षौंदेखिका समस्या थपिँदै र गहिरिँदै गएर दुर्घटनाको अवस्थासम्म पुगेका हुन्।

संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय प्रणालीमा विभाजन गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सत्ता र स्रोतहरू बाँडफाँड गर्‍यो। यसले वित्तीय विकेन्द्रीकरणको खाका प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई समेत कर सङ्कलन, बजेट निर्माण, र खर्चको अधिकार प्रदान गर्‍यो। अहिले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार विकास योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पाएका छन्। तर, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन।

वित्तीय स्रोतहरूको बाँडफाँटमा असमानता एवं अस्पष्टता, नीतिगत विवाद, र स्रोत वितरणमा ढिलाइले गर्दा स्थानीय सरकारहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेको अर्थविद् डा अधिकारी बताउँछन्। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय हुन नसक्दा पनि विकास योजनामा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको बुझाइ छ।

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पहुँच र सेवा प्रवाहको अभावले गर्दा आर्थिक समृद्धिमा अवरोध आएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले आफूमा आवश्यक दक्षता र प्रशासनिक क्षमता विकास गर्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूको अनुभवको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा बजेटको सदुपयोगमा समस्या उत्पन्न भएको छ। केन्द्र सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने परिपाटी कै कारण ती संरचनाले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको र नागरिक तहबाटसमेत प्रदेशको औचित्यताबारे प्रश्न उठेको डा अधिकारीको बुझाइ छ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच साझा जिम्मेवारी तय गरेको छ। संविधानअनुसार कर सङ्कलन र स्रोतको विकेन्द्रीकरण भए पनि धेरैजसो स्थानीय तहले स्रोत अभावको सामना गरिरहेका छन्। आफ्नै स्रोत सीमित भएका कारण आर्थिक विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ। केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति अझै कायम छ।

त्यस्तै, विकासको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी लगानीलाई कानुनी सुरक्षा र स्थिरता प्रदान गर्दै आर्थिक सुधार गर्न सकिने बाटो संविधानबाटै पहिल्याएको छ। उत्पादन, पूर्वाधार, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनु, देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। विदेशी लगानीका लागि संविधानले कानुनी सुरक्षा दिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर आर्थिक नीति, र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित हुन सकेका छैनन्। वर्तमान संविधान जारी भएपछि पनि सरकारले दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। तर, नेपाल भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आँकडा हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। सरकारले गत वैशाखमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा जम्मा दुईवटा आयोजनामा मात्र लगानीकर्ताबाट आशयपत्र पेश भएको लगानी बोर्डको तथ्याङ्कले पनि हाम्रो कमजोर अवस्था प्रदर्शित गर्छ।

लेखापरीक्षण, राजस्व सङ्कलन, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता संवैधानिक निकायहरूको सशक्तिकरणले सरकारी स्रोतहरूको पारदर्शिता बढाउँछ र आर्थिक अनुशासनलाई सुधार्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तर, अहिले ती निकायहरूकै कार्यक्षमता र कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न देखिन थालेका छन्। अर्थविद् रोका नेपालको कर प्रणाली पुनःसंरचना अपरिहार्य भइसकेको बताउँछन्। ‘अहिले गरिबलाई बढी कर लगाउने र धनीलाई कर छुट दिइरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ नेपालमा आर्जन गरेको पैसा विदेशमा लैजाने र पुँजी पलायन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिएको छैन। यी समस्या समाधानका लागि विद्यमान कर प्रणालीमा पुनःसंरचना अति आवश्यक छ’, रोका भन्छन्।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात विकासका अवसर सहर केन्द्रित भएका छन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा वित्तीय असमानता र विकास अन्तर बढाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पहुँच र सेवा प्रवाहको अभावले गर्दा आर्थिक समृद्धिमा अवरोध आएको छ।

संविधान जारी भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रमा केही सुधार भएको, मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालले आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेको, प्रतिव्यक्ति आय बढेकोजस्ता सुधार देखिए पनि विकासमा सन्तुलन भने कायम हुन नसकेको डा अधिकारी बताउँछन्। ‘प्रादेशिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक दृष्टिकोणबाट समान विकास हुन सकेको छैन। अहिले काठमाडौँमा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर तीन हजार चार सय हुँदा मधेस प्रदेशमा अमेरिकी डलर आठ सय हाराहारी मात्रै छ। बहुआयामिक गरिबीका दृष्टिकोणले पनि मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै पछाडि छन्। यो असन्तुलनले संविधानले राखेको सामाजिक न्याय र समतामुलक समाज निर्माणको लक्ष्य पूर्ति गर्नमा समस्या सिर्जना गर्छ’, उनले भने।

यसरी नेपालको संविधान, २०७२ पछि नेपालले आर्थिक प्रणालीमा सङ्घीयता र वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अवधारणामार्फत परिवर्तनको खाका त कोरेको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। वित्तीय स्रोतहरूको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्याहरू समाधान नगरिँदासम्म संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र आकार, सरकारको आय तथा व्यय रकम, बाह्य क्षेत्रलगायत सूचकहरूमा केही सुधार भएका छन् भने सार्वजनिक ऋण, व्यापार घाटालगायत सूचकहरू झन् खराब स्थितिमा पुगिरहेका छन्। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार करिब ५७ खर्ब पाँच अर्ब पुग्दा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नाँघेको छ।

सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याउने खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट बढी देखिन थालिसकेको छ।

अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसक्नुमा २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीलगायत विभिन्न कारणहरूलाई पनि जिम्मेवार मान्न सकिन्छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि केहि नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत प्रयासको थालनी भए पनि नतिजा भने औसतभन्दा कमजोर छ। यसरी अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूको स्थिति, परिवर्तन, प्रवृत्ति, उपलब्धिहरूका मूल्याङ्कन तथा क्षेत्रगत समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्नसक्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्न। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी उपलब्ध सम्भावना तथा अवसरलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।-रासस