सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले पठाएको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने बताएका थिए।

बैठकले प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ।

‘उहाँले सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाऔँ, मन्त्रालय आवश्यक कारबाही गर्छ भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी भएका एक मन्त्रीले बताए।

सहकारी छानबिन समितिले सोमबार संसदमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई पठाउन रुलिङ गरेका थिए।

प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

संसदीय विशेष समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिमलगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचालन भएको निष्कर्षसहित जीबी राई, कुमार रम्तेल, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।