बालविवाहमा बलात्कार मुद्दा नचलाउन सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बालविवाहमा बलात्कारको मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिलका कार्यालयहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।

बलात्कार, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउने गरेको भेटिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलहरूलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।

प्रेममा परेर वा बाबुआमाको मञ्जुरीबिना विवाह गरेका नाबालकहरुलाई अभिभावकले बलात्कार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएका थिए।

बलात्कार नै भएका घटनाबाहेक बालविवाहको कसुर आकर्षित हुने अवस्थामा अरु मुद्दा नजोड्न निर्देशन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिए।

‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधीकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ।’

अरु अपराध गर्ने उद्देश्य नराखेको तर विवाह गर्ने कानुनी उमेरभन्दा पहिल्यै विवाह गरेकै कारण अरु कसुर नलगाउन पनि समेत भनिएको छ।

‘हामीले तराई लगायत विभिन्न जिल्लाका कारागार र बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन गर्‍यौं। त्यसक्रममा केही समस्याहरु पनि देखिए’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि यससम्बन्धी व्याख्या गरेको अनि हाम्रै कार्यदलले पनि सुधार हुनुपर्ने भनी औँल्याएको विषयमा अधिक अपराधीकरण हुनुहुदैन भनेर निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।’

२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीको सहमतिमा नै यौन सम्पर्क राखेपनि बलात्कार ठहर हुने व्यवस्था छ।

तर सर्वोच्चले यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक र शारीरिक आवश्यकताले निम्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने व्याख्यासमेत छ।