स्थानीय पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्न बेलायतले नेपाललाई झन्डै साढे १४ अर्ब अनुदान दिने भएको छ। नेपालको स्थानीय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम(एलआईएसपी) अन्तर्गत ९० मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ (१४.४ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय र बेलायती राजदूतावासका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव तोयम राय र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले उक्त सम्झौतामा हस्तक्षार गरे।
दिगो तथा समावेशी पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। उक्त सहायता नेपालले ६ वर्षभित्र प्राप्त गर्नेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयन आएपछि १७ लाख नेपाली लाभान्वित हुने आकलन गरिएको छ।
नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा यस सहायतालाई झन्डै ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ(२ विलियन पाउन्ड) पुर्याउन सकिने छ।



