प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत अनुमोदन

काठमाडौंँ- प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन भएको छ।

बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस राउतको नाम अनुमोदन गरेको हो।

संवैधानिक परिषद्को गत भदौ ३१ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उदयपुरमा जन्मिएका राउत २०६३ मा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए।

अब राष्ट्रपतिले राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि राउतले १८ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्।

हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको आगामी असोज १९ गते पदावधि सकिँदैछ।

यसअघि संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र सांसदहरूबीच सवालजवाफ भएको थियो।

राउतले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै कसैप्रति प्रतिशोध साँधेर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर नहुने बताएका थिए। अदालतको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बार र बेन्च मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै राउतले हाल बार र बेन्चबीच देखिएको विवाद समाधानको पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अगाडि सारेको अवहेलनाको मुद्दामा भने आफू बोल्न नमिल्ने राउतको भनाइ थियो।

अदालतलाई लयमा फर्काउनका लागि आफूले पहल लिने पनि राउतको भनाइ थियो।

न्यायाधीश सिफारिसको संवैधानिक अधिकार न्याय परिषद्लाई रहेको कुरा बुझ्नुपर्ने पनि राउतले बताए।

संविधानले न्यायाधीश सिफारिस गर्न भनेर न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको र त्यो अधिकार प्रयोग गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने पनि राउतले बताएका थिए।

‘अदालतमा सबै न्यायाधीश पद रिक्त राखेर कसरी हुन्छ ? वर्षौंवर्ष नियुक्ति हुन्न। नियुक्तिभित्रको पत्रपत्र बुझिनसक्नु छ। अहिले २ नियुक्त गरेका छौँ, सबैबारे छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने।

न्यायाधीश नियुक्तिबाट न्याय परिषद् पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। अदालतले संवैधानिक सीमा ननाघ्ने पनि राउतको भनाइ थियो।

बुधबारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन हेरेर पनि फैसला गर्ने गरेको विषय उठाएका थिए। झ्यालबाट जुलुस हेरेर अदालल किन प्रभावित हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो।

‘बाटो विस्तार भइरहेको अवस्थामा अदालतले निर्णय गरेपछि रोकिएर अलपत्र परेको छ, यस्ता कुरामा अदालतको ध्यान किन पुग्दैन? आन्दोलनबाट प्रभावित भएर फैसला हुने गरेको अवस्था छ। सर्वोच्चको झ्यालबाट हेर्ने र जुलुस हेरेर पनि फैसला हुने गरेको छ,’ उनको प्रश्न थियो।

कागजी प्रमाणलाई मात्रै हेर्दा धेरै अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सुधार्न प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद प्रकाश अधिकारीले बार र बेन्चका बिचमा बेला बेलामा सम्बन्ध सुमधुर नहुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कारणबार जवाफ माग गरेका थिए।

उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघि गरेका फैसलाका बारेमा पनि प्रश्न उठेका भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘बार र बेन्चका बिचमा बेला बेलामा सम्बन्ध सुमधुर रहँदैन ? अधिकांश प्रधानन्यायाधीशको समयमा किन यस्तो हुन्छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत दुई न्यायाधीश नियुक्ति विवादबारे प्रश्न गरेका थिए। ‘दुई न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?’ सांसद अर्यालले विकासका विषयमा छिटो अन्तरिम आदेश गरी विकासविरोधी आदेश गरेको आरोपसमेत लागेको बताउँदै भनेका थिए, ‘विकास रोक्ने किन?’

उनले अदालतमा फाइल खोज्न घुस लिने गरेको र फाइल नभेटिएको कुरा किन आउँछ भन्दै प्रश्न गरे। सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश नियुक्तिबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

‘पञ्चायतकमलमा अदालतमाथि जनताको भरोसा थियो। तर अहिले नभएको जनगुनासो छ,’ परियारको प्रश्न थियो, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, किन बारम्बार यसरी प्रश्न उठ्ने गरेको हो?’

सांसद परियारले मानहानीबारेमा अदालतले प्रष्ट नजिर बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए। हरेक पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशहरूले कार्ययोजना ल्याउँदा निकै राम्रो ल्याउने गरेको भन्दै सांसद परियारले कार्यान्वयन भने नहुने गरेको बताए।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालय सुधारका लागि २४ बुँदे योजना समितिमा पेस गरेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै उनले सुनुवाइ समितिमा योजना पेस गरेका छन्।