वर्षाको पूर्वानुमानलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारले ल्यायो मौसम विज्ञान नीति

काठमाडौँ- सरकारले जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ लाई स्वीकृत गरेको छ। शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

दुई साताअघि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक सातापछि नेपालमा भीषण वर्षा हुने भन्दै सतर्क रहन सबैलाई सूचित गराएको थियो। तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। सरकारले राहत तथा उद्धारमा अद्यापि बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यसअघि झन्डै अढाई सय जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मौसम पूर्वानुमान गर्ने सरकारी संयन्त्रप्रति रोष प्रकट गरेका थिए।

अमेरिकाबाट फर्किएकै दिन काठमाडौँ विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वर्षा हुने अनुमान गरेको तर कहाँकहाँ पहिरो जान्छ भनेर नभनेकोमा प्रधानमन्त्रीको आक्रोश थियो। प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा गरेर इस्युलाई डाइभर्ट गर्ने उपाय रचेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

अघिल्लो साताको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म २४४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने १९ जना बेपत्ता छन्।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका थप निर्णयः
–थाइल्याण्डको बैंककमा असोज २२–२४ सम्म आयोजना हुने सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागि हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/१२/२४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर उपर छानविन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्ध गर्ने।

–उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आ।व। २०८१/०८२ को लागि अधिकृत स्तरका २८ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

–नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रका लागि करिब ७ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–राजश्व न्यायाधिकरण बिराटनगरको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र राजश्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश सुवास बुढालाई तोक्ने।

–वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण धामीलाई तोक्ने ।

–असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित १२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।

–गृह मन्त्रालय अन्तर्गतक आव ०८१/०८२ का लागि अधिकृतस्तरका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

–गृह मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने।

–अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण पहिलो संशोधन विधेयक निर्देशिका २०८१ लाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

–नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने कामका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–कार्तिक १३–१४ मा कोलम्बियामा आयोजना हुने हाई लेभल सेग्मेन्ट अफ युएन बायोडाइभर्सिटि कन्फरेन्स् २०२४ मा सहभागि हुन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–अजिरकोट गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।

–व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धन कोर्स सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

–वैदेशिक रोजगार छैटौँ संशोधन नियमावली २०८१ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्राडा ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने।

–असोज २१–२३ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा सञ्चालन हुने ७७ सेसन अफ द डब्ल्युएचओ रिजनल कमिटी फर साउथ इस्ट एसिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने नीजि प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने।