गौशाला धर्मशालाबारे बढ्यो विवाद, महानगर र मारवाडी सेवा समिति आमनेसामने

काठमाडौँ- पशुपति धर्मशाला गौशालामा आफूहरू बहालमा नभएर मोहीका रूपमा रहेको मारवाडी सेवा समितिले बताएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले यस्तो बताएको हो।

पशुपति गौशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबिच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मारवाडी सेवा समितिले आपत्ति जनाउँदै यस्तो बताएको हो। यतिबेला महानगरले उक्त क्षेत्रमा प्रहरी परिचालनसमेत गरेको छ। उसले बल प्रयोग गरी धर्मशाला खाली गराउने तयारी गरेको छ।

जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम उच्च अदालतमा आफूहरुले पुनरावेदन गर्न पाउने भन्दै अदालत खोल्ने समयसम्म लागि यथास्थितिमा सेवा सञ्चालनमा सहयोग गर्न पनि समितिले सबै पक्षसँग माग गरेको छ।

२०८१ असोज १६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालतमा बिदा रहेको हुनाले आफूहरु तत्काल अदालत जान सक्ने अवस्थामा नरहेको तर फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि अदालत जाने अध्यक्ष प्रमोद कुमार अग्रवालले बताए। यस्तो बेला महानगरले बल प्रयोग गर्न खोज्नु आफूहरुमाथि अन्याय भएको समितिको भनाइ छ।

दसैँबिदापछि आफूहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै प्रकारले बाधाअड्चन नपुऱ्याउन समितिको माग छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जबराले वि.सं. १९९७ सालमा नै सम्झौता गरी समितिलाई धर्मशाला रहेको स्थानको जग्गा दिएकाले यसमा आफूहरूको मोहीयानी हक लाग्नेसमेत समितिको भनाइ छ।

श्री ३ जुद्धले पशुतिनाथको दर्शन गर्न आउने तिर्थालुलाई सेवा दिनुका साथै गौशाला एवं धर्मशाला संचालन गर्नका लागि दिइएको समेत उसको भनाइ छ। सोही अनुसार मारवाडी समाजले चन्दा उठाएर पशुपति गौशाला धर्मशालाको निर्माण गरेको उल्लेख छ। गाईगोठ तथा आफ्ना पूर्वजहरुको स्मृतिमा कोठा, हल एवं मन्दिर निमार्ण गर्ने कामसमेत भएको समितिको भनाइ छ। यी सबै भौतिक सम्पत्ति आफूहरूको भएको समितिको भनाइ छ।

गौशाला धर्मशालाबाट श्री पशुपतिनाथको अभिषेकका लागि स्थापनाकालदेखि नै अविछिन्न रुपमा दैनिक २९ लिटर दूध निःशुल्क पठाउने गरिएको समेत अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवाल चौधरीले बताए।

गौशाला धर्मशालाभित्र हाल गौसेवा, नेपालकै पहिलो निःशुल्क शववाहन सेवा, शव राख्ने फ्रिज सेवा प्रदान गरिनुका साथै वि.सं. २०५७ सालदेखि निःशुल्क कृत्रिम खुट्टा सेवा अन्तर्गत विभिन्न कारणबाट खुट्टा गुमाएका करीब ६ हजार जनालाइ कृत्रिम खुट्टा वितरण गर्ने सामाजिक काम पनि समितिले गरेको उल्लेख छ।

निःशुल्क होमियोप्याथिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं हरेक शनिबार करिब ५०० जना असहायहरुलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिंदै आएको उसको भनाइ छ। झण्डै २० करोडको लागतमा वरिष्ठ नेफ्रोलोजिष्ट मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. ऋषि कुमार काफ्लेको नेतृत्वमा हेल्थ केयर फाउन्डेसन नेपाल र राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र वनस्थलीको विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सहयोगमा ३० वटा मेशिनबाट दैनिक ८०-९० जना मिर्गौला रोगीहरुको (नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक कोष अन्तर्गत) निःशुल्क डायलाइसिस गर्ने काम भइरहेको पनि उल्लेख गर्दै उसले बिरामीहरूको उपचार पाउने मौलिक हकको सम्मान गर्न समेत समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवाल (चौधरी)ले आग्रह गरेका छन्।

यसअघि मंगलबार मात्रै पशुपति गौशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सहमतिअनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला असोज २३ गते बुधबारदेखि खाली गर्न माइकिङ गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरपालिकाबीच मंगलबार गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति भएपछि महानगरपालिकाले खाली गर्न माइकिङ गरेको वडा नं ८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतले जानकारी दिए।

पशुपति गौशाला महानगरपालिकाको वडा नं.८ क्षेत्रमा पर्छ। कोषको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा महानगरपालिकाले गौशाला, धर्मशाला तथा सामाजिक धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सहमति छ।

गैरनाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्न दान स्वीकार गर्ने तथा आवास सेवा, निःशुल्क शौचालयसहितको सेवा सञ्चालन गरिनेछन्। यसका लागि वडा नं. ८ का अध्यक्ष आशामान संगतको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख, कोषले तोकेको प्रतिनिधि २ जना र महानगरपालिकाका प्रमुखले तोकेका १ जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

काठमाडौँ गौशालास्थित पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता मारवाडी सेवा समितिबाट फिर्ता भएको हो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजीलाई सदर गरेसँगै पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर समिति उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएको थियो। अदालतले उक्त मुद्दामा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो।

समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गरिपाउना लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले अनुसार समिति दाबी नपुग्ने फैसला भएको हो। यससँगै कोष र समितिबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको थियो।

अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको ९ रोपनी ९ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको थियो।

कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता हुने फैसला गरेसँगै काठमाडौँ महानगरसँग समझदारी भएको बताए।

‘वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो। हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ। अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ। यसका लागि महानगरसँग साझेदारी गरिएको हो,’ डा. थापाले भने।

सम्झौतापत्रमा के थियो?
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ।

मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ। गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ।

सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए।

स्वार्थ बाँझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए।

सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैंयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ। ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो। तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो।