महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अब सार्वजनिक यातायात निःशुल्क

काठमाडौँ- अब महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले आफ्नो कामका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको सक्रियतामा यातायात व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा नलिने घोषणा गरेका हुन्। मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा यससम्बन्धी समझदारी भएको छ।

विपद् प्रभावित काभ्रेको रोसी क्षेत्रका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुसँग सेवाको कदरस्वरुप यातायात निःशुल्क बनाउने कार्यमा लागिरहेको भन्दै केही समयमा नतिजा आउने घोषणा गरेका थिए।

केही समयअघि मन्त्री पौडेलले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग न्यून सुविधामा आम मातृ शिशु तथा समुदायको स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको भन्दै उनीहरुलाई कामका शिलशिलामा हुने यातायात निःशुल्क गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

त्यसअनुसार यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहमत भए पछि शुक्रबार मन्त्रालयमा यससम्बन्धी समझदारी भएको हो। कार्तिक १५ गतेबाट यस्तो व्यवस्था लागू गर्न मन्त्री पौडेलले गरेको आग्रहमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सहमति जनाए। ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको भूमिकालाई सम्मान गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको यो सहयोगका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।’

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई थप सहयोग गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर आफूहरु चिन्तित रहेको बताए।

महासंघका अध्यक्ष स्वाँरले आफूहरुलाई मन्त्री पौडेलले विगतदेखि नै निःशुल्क सुविधाका लागि आग्रह गरेको भन्दै व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको छाता संस्थाकी अध्यक्ष बसन्ती महर्जनले निकै महत्वपूर्ण निर्णय भएको भन्दै यसका लागि मन्त्री पौडेल र व्यवसायी महासंघप्रति आभार प्रकट गरिन्। ‘यो हाम्रा लागि ठूलो निर्णय हो,’ उनले भनिन्, मन्त्रीज्यू र यातायात व्यवसायीलाई धन्यवाद।’

यस सम्झौताबाट अब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लाभान्वित हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख डाक्टर भीम सापकोटाले जानकारी दिए।
मन्त्रालयसँग महासंघले गरेको प्रतिबद्धतामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सम्बन्धित तह रहेको जिल्लाभर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सार्वजनिक यातायातका साधनमा प्राथमिकता दिएर निःशुल्क आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ।

यसका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोशाकमा वा परिचयपत्र बोकेको हुनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ।