‘सबै महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन’

काठमाडौँ- नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएको २५ वर्ष प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्च एवं सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्सले शुक्रबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको वृत्तचित्र प्रदर्शन एवं विभिन्न देशका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम गरेको थियो।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिलाको संरक्षण गर्नका लागि गर्भपतनसम्बन्धी कानुनले बाधा गर्न नहुने बताए। १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउने कानुन भएपनि सबै महिलालाई संरक्षण गर्न यो पर्याप्त नभएकाले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन व्यवस्था संशोधन गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण शाखाका प्रमुख गौरी प्रधानले सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने जनशक्ति तयार पार्न मन्त्रालयले तालिम दिने गरेको जानकारी दिइन्।

बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने गरी तीन हजारलाई तालिम दिइएको बताउँदै उनले देशभर औषधिबाट गर्भपतन सेवा दिन एक हजार सात सय वटा केन्द्र रहेका उल्लेख गरिन्।

कार्यक्रममा नेपाल, भारत र फिलिपिन्सका वक्ताहरू सहभागी थिए। कार्यक्रमका सहभागी नेपालका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको संविधान, २०७२ को ३८ (२) मा व्यवस्था भएको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सही रूपमा कार्यान्वयनम गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

फिलिपिन्समा महिलाको प्रजनन अधिकार स्वास्थ्य अधिकारका लागि काम गरिरहेकी क्लारा रीता, भारतकी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अनुभा रास्तोगीले आआफ्ना देशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए।

नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको बताए। सुरक्षित गर्भपतन सेवा चाहिनेका लागि यसको उपलब्धताको सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पैसा नभएका महिलाले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले बताए। सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला गर्न पाउँदा आफूलाई सन्तुष्टि मिलेको उनको भनाइ छ।

सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐनलाई संसद्ले विसं २०५८ चैत २८ गते पारित गरेको थियो। विसं २०५९ असोज १० गते ऐन प्रमाणीकरण भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। यसै क्रममा गर्भपतन गराएकै कारण १२ जना जेल परेपछि विसं २०६० पुस १० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन थालेको थियो।

कार्यक्रममा कृपा संस्थाका आनन्द तामाङले सुरक्षित भर्गपतनको अर्को विकल्प नभएको बताए। आयोजक संस्था सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्सका प्रवीना बज्राचार्यले जिल्लाजिल्लामा सक्रिय हुनुपर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा समन्वय समिति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइन्।