कर्जा पुनर्संरचनामा राष्ट्र बैंकका सर्त : १० प्रतिशत ब्याज असुली, ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन २०७९ लाई संशोधन गर्दै उक्त सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कठोर सर्त तेर्स्याएको हो। राष्ट्र बैंकले न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जाको ब्याज असुली र ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी भए मात्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोडसम्मको कर्जाको पुर्नतालिकीकरण तथा पुर्नसंचरना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त नीतिलाई एकीकृत निर्देशनले थप प्रष्ट पार्दै यस्ता क्षेत्रका ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त सुविधा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

२०७९ चैत मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनसंरचान गर्न सकिने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा थप गरिएको छ। पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा गरिएको छ। यस्तै जुन वर्गमा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको हो सोही वर्गका आधारमा खराब कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले तोकेको छ।

यसैगरी चैत मसान्तसस्म असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तसम्म कुनै पनि हर्जाना तथा शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। २०७८ भदौ ८ गते भन्दा अगाडि जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्दा स्रोत (निक्षेप)को रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थासमेत समीक्षाले समेटेको छ।