काठमाडौँ– युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ)ले गैरआवासीय नेपालीलाई संवैधानिक अधिकारी दिन माग गरेको छ। यूएनडीओले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारी सबै गैरआवासीय नेपालीलाई दिन सरकारसँग माग गरेको हो।
पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने अधिकार र सेवासुविधाका केही सकारात्मक निर्णय गरेको भन्दै आभार पनि व्यक्त गरेको छ। उक्त दिनको मन्त्रिपरिषदले १० वर्ष भिसा शुल्क नलिने, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी नागरिकका रूपमा अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको तर एनआरएन परिचयपत्र र गैरआवासीय नागरिकतामा खासै फरक नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
‘आफ्नो देशमा निर्बाध आउन र बस्न पाउनुपर्ने समान्य अधिकारसमेत १० वर्षे भिसा प्रावधानले संकुचित बनाएको र मन्त्रिपरिषद् निर्णयले भिसा र लगानीबाहेक एनआरएनसम्बन्धी अन्य अधिकार जस्तै शिक्षा, सम्पति, पेसा लगायत विषयमा मौन रहेकोप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ यूएनडीओले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।
नेपालको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई हौसला र प्रेरणा दिन पनि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार सबै नेपाली नागरिकसरह पाउनुपर्ने यूएनडीओको माग छ।


