काठमाडौँ- सरकारले पठाओ र इन्ड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने नीति लिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राइडिङ सेवाप्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरिएको हो।
‘निजीतवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिनेछ,’ आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा भनेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले ०७६ माघ २९ मा नै कानुन बनाएर राइडर सेवा नियमन गर्न आदेश दिएको थियो।


