जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएको छ।
शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन्। प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पास भएको छ।
मन्त्री तिवारीले गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो। तर, सांसद थुप्रै भाषा छुटेको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।


