गण्डकी : ६ महिनामा २२ प्रतिशत राजस्व संकलन, सरकार भने निश्चिन्त

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा जम्मा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (२२ प्रतिशत) मात्र राजस्व संकलन भएको छ।

६ महिनामा २२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी ६ महिनामा कसरी ७८ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नुले गण्डकी प्रदेश सरकार असफल बनिरहेको सत्तारुढ दलकै नेताले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। संघ सरकारबाट आउने रकम पनि कम हुँदा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व ९ अर्ब ६१ करोडमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आएको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक भएपनि यो विषयमा सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायतको ध्यान भने केन्द्रित भएको छैन। ‘प्रदेशले जहिले पनि संघ सरकारको मुख ताकेर बस्नुपरेको छ, त्यसैले अब हामी राजस्वको दायरा बढाएर जान्छौं र प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समेत राजस्व संकलन गर्न नसकेको र आम्दानीका स्रोत खोजी हुन नसकेकोलगायतका विषयले प्राथमिकता पायो।

‘अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवले राजस्व वृद्धि गर्नको लागि केही विकल्पसहितका उपाय सुझाएका थिए, सोही अनुरुप उनै सचिवलाई नै यसबारे अध्ययन गर्नुस् भनेर भनेको छु,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले समितिमा भने। नियमित रुपमा राजस्व संकलन गर्दै आएका स्रोतबाट समेत तोकिएअनुरुपको राजस्व उठाउन नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारले यसको दायरा बढाउनेतिर खासै सोच्न सकेको देखिएको छैन।

‘राजस्व बढाउन सरकारको योजना के छ’ भनी मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग समितिले प्रश्न गर्दा उनले प्रदेशका अर्थ सचिवलाई अध्ययन गर्न लगाएको बाहेक कुनै कुरा भन्न नसकेको समितिका एक सदस्यले भने।

ट्राफिक प्रहरीबाट संकलन हुने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा नआउनु, घरजग्गाको कारोबार गर्दा राजस्व छल्ने प्रवृत्तिका कारण राजस्व गुमिरहनु, वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा अदालतको अंकुश लाग्नु, कृषिमा आयकर लगाउन नसक्नु, पर्यटन शुल्क उठाउन एक्याप, एमक्याप जस्ता संस्था प्रदेश मातहत नरहनु, उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा उत्साहजनक ढंगले नहुनु, क्रसर उद्योग नवीकरण नहुनु र ढुंगा, गिटी बालुवा वापत संकलित राजस्व स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउन आनाकानी गर्नुले पनि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन नसकेको हो।

राजस्व बढाउनको लागि वैकल्पिक उपाय खोज्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले राजस्व बढाउन नयाँ ऐन बनाउन लागेको बुझिएको छ। प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग यस विषयमा विशेष छलफल गरिएको सभापति सुधिर पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले छुट राजस्व संकलन गर्न तथा रावस्व संकलनलाई निरन्तर बढाउन सामयिक कर असुलीका लागि विधेयक तयार भएको जानकारी दिए। राजस्व संकलनका लागि थप सहज बनाउन नापी, मालपोत जस्ता कार्यालयलाई पुँजीगत सहायता उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर दायरा बढाउने तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर र क्रियाशील नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनीहरुले यसमा ठोस नीति नै बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए।

पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको राजस्व १० अर्ब बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। यसका लागि पर्यटन, ढुंगा, गिटी र बालुवा, दहत्तर बहत्तर, सवारी कर, सडक दस्तुरबाटै आम्दानी बढाउन सकिने उनले सुझाए। प्रदेश आफैंले यातायात सञ्चालन गर्ने, सडकबाट पनि दस्तुर उठाउन सकिने भएकोले यस तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुंगले राजस्व वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न उपायहरुको खोजि गरि पहल भैरहेको भएपनि परिणाम भने नदेखिएको स्वीकार गरे।

लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले प्रदेश सरकारको ध्यान राजस्व बढाउनेतिर भन्दा पनि सरकारमा बसेर दिन कटाउनतर्फ मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। सभापति पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँ भएपनि सरकारसँग यथार्थमा २३/२४ अर्ब भन्दा बढी बजेट पुग्ने अवस्था देखिएको छैन।’

सांसद जित शेरचनले कर असुलीका लागि बनाएका ऐनकानुनको प्रभावकारी परीक्षण गर्ने बेला आएको बताए। सांसद कल्पना तिवारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रकै काम गर्न नसकेको प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी आम्दानी बढाउन खोज्न नहुने बताइन्।

पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले विज्ञटोली र प्रदेश सभाका सदस्य सम्मिलित समिति बनाएर राजस्वका स्रोतबारे अध्ययन गर्नुपर्ने विचार राखे। पूर्वमन्त्री सुशीला सिंखडाले कृषि, पर्यटन र वन क्षेत्रबाटै आम्दानी बढाउने सकिने बताइन्।

सांसद द्रोण कुँवरले होटल व्यवसाय क्षेत्रबाट सरकारले धेरै राजस्व गुमाइरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। सांसद निर्मला थापाले करको दायरा प्रष्ट बनाउँदै कर उठाउने प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सुझाइन्।

सांसद भीम कार्कीले वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने, राइड सेयरिङलाई अवसरका रुपमा लिने, होटल वर्गीकरण गर्ने, धार्मिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके प्रदेशको आम्दानी बढ्ने बताए। बैठकमा सांसद नन्दकला दमाई र प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले राजस्वका दायरा बढाउने उपायबारे सुझाव दिएका थिए।