सिडमा छाया प्रतिवेदन बुझाउँदै नागरिक समाज, शरणार्थी महिलाका मुद्दा पनि समावेश

काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड)मा नेपालले आगामी साता सातौं आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा फेब्रुअरी ३, ४ र ५ मा हुने सिड बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सातौँ आवाधिक प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो।

सिड कमिटीको बैठकमा सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुढीको नेतृत्वमा मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी बस्नेतसहितका १० सदस्यीय टोली सहभागी हुनेछ।

सिड समितिमा नागरिक समाजले छाया प्रतिवेदन बुझाउने छ। सरकारी प्रतिवेदनमा कतिपय विषय सरकारले लुकाउन सक्ने र वास्तविकता प्रष्ट नहुने आशंकामा सिडमा छाया प्रतिवेदन पनि बुझाउने व्यवस्था गरिएको हो।

नागरिक समाजको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)लगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले बैठकमा छाया प्रतिवेदन बुझाउनेछन्। नेपालको नागरिक समाजका तर्फबाट पहिलो पटक १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले किशोरीका बारेमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ।

१०६ वटा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट एफडब्लुएलडीको नेतृत्वमा छाया प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी एफडब्लुएलडीले दिएको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले छाया प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावका १६ वटै विषय समेटिएको जानकारी दिए। त्यसमध्ये एचआईभी इस्यु पहिलो पटक समावेश गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए।

१६ वटा विषयमा व्यापक छलफल र विचार मन्थनपछि छाया प्रतिवेदन तयार भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘सातवटै प्रदेशमा यी विषयमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यसपालि शरणार्थी महिलाका विषय पनि समेटिएको छ,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको पोखरामा तिब्बती शरणार्थी र झापाका भुटानी शरणार्थी महिलाका विषय पनि यसपटकको छाया प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।’

महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव कानुन, महिलाप्रति राज्यको दायित्व, लैगिक उत्तरदायित्वको बजेट, समानतामा पुग्ने विशेष उपाय, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँचलगायत १६ वटा विषय नागरिक समाजले बुझाउने छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

सिड कमिटीमा २३ सदस्य हुने व्यवस्था भएको र त्यसमध्ये एक सदस्य नेपाली छन्। नेपालकी वन्दना राणा सिडकी सदस्य हुन्। राणाले आफ्नो देशको प्रतिवेदन मूल्यांकन गर्ने समितिमा नरहने तर २२ जनाले नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।