काठमाडौँ – जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।
आजदेखि सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा शुक्रबार उनले यस्तो बताएका हुन्।
संसद् नहुँदा सरकार कहाँ छ, मन्त्री कहाँ छ भनेर खोज्नुपरेको बेला अब संसदमा जनताको कुरा उठ्छ कि भनेर आशा जागेको उनले बताए।उनले भने, ‘अहिले हामी अधिकांश मन्त्रीलाई चिनेका पनि छैनौँ, यसलाई सच्याउनुपर्छ।’
सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट डराउनु नपर्ने र अध्यादेश कानुनसम्मत नै आएको बताएका छन्। अध्यादेश सुशासन र आईटीको पक्षमा आएको उनको भनाइ थियो। नेपाली आइटी कम्पनीले पनि विदेशमा आफ्नो शाखा खोल्न पाउने कुरा प्रशंसायोग्य रहेको उनले बताए।
भूमि आयोगको नियुक्तिमा भने उनले फेरि महेन्द्रीकरण भएको जस्तो लागेको बताए।
उनले वनसम्बन्धी अध्यादेशले पनि विवाद सिर्जना गरेको, वन मासेर पहाडबाट मान्छे लगेर बसाउने नियत देखिएको बताए। महेन्द्रवादी नीतिका कारण झापामा राजवंशी, मोरङमा सन्थाल जाति पाउन गाह्रो भइरहेको र अब त्यसलाई नदोहोर्याउन आग्रह गरे।
रङको आधारमा अहिले पनि विभेद जारी रहेको बताउँदै उनले आफूहरू सिंहदरबार आउँदा ‘आप कहाँ से है’ भनेर सोध्ने गरेको गुनासो पनि गरे।


