काठमाडौँ- सरकारले हालै संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक संजालको संचालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का कतिपय व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो।
युथ कांग्रेसका राष्ट्रिय संयोजक यजश्वी राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस नै सत्ता साझेदार हरेक वअवस्थामा पनि नागरिकलाई मौलिक हकबाट बञ्चित गर्ने गरी विधेयक आउनु दुखद् भएको युथ कांग्रेसको भनाइ छ।
विधेयकमा राखिएका व्यवस्थामा धेरै जसो व्याख्या गर्ने अधिकार सरकारमा निहित राखिएकाले दुरुपयोग हुन सक्ने पनि युथ कांग्रेसको चिन्ता छ। ‘यदि कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सम्बन्धी सरकारी नीतिहरू वा कार्यहरूको आलोचना गर्ने वा सुधारका लागि माग गर्ने राजनीतिक बहस, मानव अधिकार रिपोर्टिङ, अल्पसङ्खयक वा कमजोर समूहका व्यक्तिहरूद्वारा व्यक्त राय तथा असहमति राख्छ भने त्यसको मनमौजी व्याख्या गरेर सरकारले दूषित मनसाय साँधेर अपराधीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट रहेको भन्दै युथ कांग्रेसले यस्ता कानुन सरकारले जुनसुकै बेला हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने समेत आशंका गरेको छ। नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको सुनिश्चतताका लागि विधेयक फिर्ता लिन उसको माग छ।



