नेपालमा पहिलो पटक अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण गरिँदै

काठमाडौँ-  सरकारले नेपालमा पहिलो पटक अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसरी सूचीकरणको प्रक्रिया थालिएको यो पहिलो हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि नै जारी गरी ती सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरणका लागि काम थालेको हो। अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी ऐन नभएकाले ऐन निर्माण प्रक्रिया पनि थालिएको छ।

मन्त्रालयका सांस्कृतिक महाशाखा प्रमुख डा सुरेश सुरज श्रेष्ठले पहिलो पटक सूचीकरणका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको जानकारी दिए। उनले यो युनेस्कोमा लैजानका लागि पहिलो प्रयास पनि भएको बताए।

युनेस्कोको सन् २००३ को ‘कन्भेन्सन’अनुसार यस्ता सम्पादन सूचीकरण हुनुपर्छ। नेपालले अहिलेसम्म अभौतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्न सकेको छैन। विश्व सम्पदा सूचीमा भौतिक सम्पदामात्र सूचीकरण छन्।

‘उता गर्न नसके पनि नेपालमा गरौँ, यसले युनेस्कोमा लैजानका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन्छ भन्ने भएर यसलाई अघि बढाइएको हो, यो त्यसका लागि प्रारम्भिक अभ्यास हो,’ अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (सूचीकरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१ जारी गरी मन्त्रालयको सांस्कृतिक महाशाखाले सूचीकरणका लागि आवेदन आह्वान गरिरहेको छ। आवेदन दिने मिति भने २०८२ साल वैशाख मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।

कार्यविधिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा भन्नाले नेपालमा परम्परागत रुपमा बसोबास गर्दै आएका जातीय समुदायका एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा  पुस्तान्तरण हुँदै र अभ्यास हुँदै आएका मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्ति, अभिनय तथा मञ्चन कला, सामाजिक व्यवहार अनुष्ठान, जात्रा पर्व, प्रकृति एवं ब्रमाण्डसम्बन्धीका ज्ञान हो भनिएको छ।

यस्तै परम्परागत कला कौशल, उत्पादन गर्ने सीप र प्रविधि, परम्परागत खेल, खाद्य परिकारका सीप, पहिरनलगायत आभूषणसम्बन्धी ज्ञान, सम्पदा अभ्यास कार्यान्वयन तथा अभ्यास गर्ने स्थल र स्मरणमा रहेका तर अभ्यासमा नरहेका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई अभौतिक सांस्कृति सम्पदामा समावेश गरिएको छ।

मुख्य गरी यस्ता सम्पदाबारे जनमानसमा सूचीत गराइ संरक्षण र विकास गर्ने, सम्बद्ध व्यक्ति, समूह वा समुदायको  सम्पदाप्रतिको सम्मान सुनिश्चित गर्न तथा अभिलेख राख्नका लागि राष्ट्रिय सूचीमा सूचीकरण गर्ने, सूचीकरणका लागि उत्प्रेरित गर्ने र सूचीकरण पश्चात त्यस्ता सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा  प्रोत्साहन गराउने उद्देश्य रहेको छ।

सङ्घीय मन्त्रालयका साथै यस्ता सम्पदाको स्थानीय र प्रदेश मन्त्रालयले पनि  आफ्नो क्षेत्रभित्रमा सूचीकरण गर्न सक्ने कर्याविधिमा उल्लेख छ। यसरी सूचीकरणका लागि सम्बन्धित समुदायको पहिचानसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, व्यक्ति, समूह र समुदायको सहमति हुनुपर्ने, उनीहरुको जीवनको महत्वपूर्ण अङ्ग भएको हुनुपर्ने, निरन्तर अभ्यास हुँदै आएको र पुस्तान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको तथा सम्पदामाथि गम्भीर खतरा आइपरेको र तत्काल संरक्षण नगरी नहुने अवस्था रहेको एवं सम्बद्ध व्यक्ति, समुदाय र पक्षले प्रयास गर्दागर्दै पनि गम्भीर जोखिमा परी तत्कालै संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाको हुनुपर्ने छ।

यस्तै सोही कर्याविधिको दफा २ को खण्ड (क)मा समावेश सम्पदा हुनुपर्ने जनाइएको छ। यसरी सूचीकरण गर्न सम्पदाको पूर्ण विवरण, कार्यविधिको अनुसुची ४ मा तोकिएको ढाँचा, सम्पदाको फोटो, अडियो तथा भिडियो (अनुसूची ३ मा तोकिएअनुसार)को हुनुपर्ने छ। यस्तै हालसम्मको पुस्तान्तरणसम्बन्धीको  आवश्यक विवरण, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, स्थानीय तहमा सूचीकरण भएको भए सोको प्रमाण समावेश हुनुपर्ने जनाइएको छ।

सम्पदासम्बन्धी ऐन बनाउने प्रक्रियामासमेत सुरु भएको यसअघिका उक्त सांस्कृतिक शाखाका प्रमुख शिवराज रेग्मीले जानकारी दिए। उनले अभिलेख राख्न जरुरी देखिएकाले पहिलो पटक सूचीकरण गर्न लागिएको बताए।

यसरी तोकिए बमोजिम आएको निवेदनउपर मन्त्रालयले गठन गरेको मूल्यङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गर्ने छ। मन्त्रालयले यसका लागि यससँग सम्बन्धित विज्ञको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने छ। त्यसमा आदिवासी जनजाति आयोगका विज्ञ प्रतिनिधि, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका विज्ञ प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका विज्ञ, त्रिवि नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभागका प्रमुख, मन्त्रालयले मनोनयन गरेको सम्पदा विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयको संस्कृति शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ।

उक्त मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक परे विषय विज्ञलाईसमेत बोलाएर सुझाव लिन सक्ने छ। समितिले मूल्याङ्कन गरी ४५ दिनभित्रमा सिफारिस समितिमा पेस गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालयले त्यसका लागि संस्कृति महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

उक्त समितिमा भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्व विभाग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक संस्थान, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन्।

मन्त्रालयको संस्कृति शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रक्रिया पुगेका सांस्कृतिक सम्पदा  मन्त्रालयले सूचीकरण भएको घोषणा गर्ने छ। सबै विवरण मन्त्रालयको बेभसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने पनि जानकारी गराइएको छ।

सम्पदासम्बन्धी ऐन बनाउने प्रक्रियामासमेत सुरु भएको यसअघिका उक्त सांस्कृतिक शाखाका प्रमुख शिवराज रेग्मीले जानकारी दिए। उनले अभिलेख राख्न जरुरी देखिएकाले पहिलो पटक सूचीकरण गर्न लागिएको बताए।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्लेले यसरी सूचीकरण नहुँदा धेरै सम्पदा लोप भइसकेको र लोप हुने अवस्थामा रहेकाले मन्त्रालयले थालेको काम महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले कला क्षेत्रका धेरै यस्ता सम्पदा संरक्षण र सूचीकरण गर्न जरुरी रहेको पनि बताए।