गुरुङ र मगर भाषालाई कामकाजी बनाउनै चुनौती

गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको सुन्दा भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएको महसुस भएको छ। विभिन्न जातजातिले बोल्ने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको समुदायलाई सशक्त बनाउनु मात्र नभई तिनको सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि संरक्षण गर्नु रहेको उनको बुझाइ छ।

उनी सरकारी कामकाजमा गुरुङ भाषालाई समावेश गर्नु भनेको भविष्यका पुस्ताका लागि संस्थागत बनाउनु रहेको बताउँछन्। ‘गुरुङ भाषा हाम्रो पहिचानको आधार हो। यो केवल बोलचालको माध्यम मात्र होइन, हाम्रो इतिहास, संस्कृति, र परम्पराको अभिन्न अङ्ग हो,’ उनले भने, ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम, आधिकारिक दस्तावेजहरूको अनुवाद र डिजिटल माध्यममा भाषा प्रवर्द्धन गर्न ठोस नीतिको खाँचो छ।’

उनले भाषा समृद्ध भए पनि लेखन र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग सीमित रहेको र सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाई गुरुङ भाषा साहित्यको प्रवर्द्धन, अनुसन्धान र शैक्षिक पाठ्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने अन्यथा विधेयक कागजमै सीमित हुने सम्भावना रहन सक्ने बताए।

प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रमुख भाषाहरू भएसँगै यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरिएको छ। सांस्कृतिक र भाषिक विविधताले समृद्ध बनेको गण्डकीले अब प्रशासनिक कामकाजमै बहुभाषिकता समेट्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले त्यसका लागि मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ।

भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषाको व्यापक प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए। ‘हामीले भाषा अभियन्ता सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू सङ्कलन गरिसकेका छौँ। अब यसलाई अघि बढाउँछौँ’ मन्त्री थापाले भने। प्रदेश सरकारको यो कदमलाई निकै सकारात्मक रुपबाट लिइएको र यसले भाषा संरक्षणमा योगदान पु¥याउने विश्वास उनको छ।

‘यो विधेयकले मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने समुदायको पहिचान, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।’ मन्त्री थापाले भाषा संरक्षण मात्र नभई यसको प्रवर्द्धनका लागि सरकारी तहबाट प्रयास सुरु हुनु भाषा अभियन्ताहरूका लागि उत्साहजनक विषय भएको बताए। थापाले कास्की स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको र प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरी मन्त्रालय लागिरहेको बताए।

प्रा डा यदुनन्दन उपाध्यायका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा चार दर्जनभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् तर नेपाली भाषा विचार आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम रहेको छ, जसलाई ७३ प्रतिशतभन्दा बढीले मातृभाषा वा दोस्रो भाषा रूपमा प्रयोग गर्छन्।

दोस्रो प्रमुख भाषा मगर हो, जसमा व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य लेखन र प्राथमिक शिक्षा समेत उपलब्ध छन्। यसलाई ९.८८ प्रतिशत व्यक्तिले मातृभाषा रूपमा बोल्छन्। तेस्रो प्रमुख भाषा गुरुङ हो, जुन ८.७७ प्रतिशत व्यक्तिको मातृभाषा हो। नेवार, थारु, र तामाङ भाषीहरू एक प्रतिशतभन्दा बढी छन्।

अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले नेपालको संविधानको धारा ३२ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार रहेको बताइन्। उनले सरकारी कामकाजमा मातृभाषालाई स्थान दिनु संविधानको मर्मअनुसार भाषा नीति कार्यान्वयन गर्नु रहेको जनाउँदै यसबाट समुदायको न्यायिक पहुँच पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, ‘यदि सरकारी सेवा मातृभाषामा उपलब्ध भएमा नागरिकले सजिलै सरकारी प्रक्रिया बुझ्न र सरकारी सेवा लिन सक्नेछन्। विधानअनुसार प्रदेशले आफ्नै भाषा नीति बनाउँदैछ।’

उनले सरकारी कामकाजको भाषा परिवर्तन गर्दा संवैधानिक तथा कानुनी संरचना बनाउनु जरुरी हुने र प्रदेश सरकारले भाषा नीतिलाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी स्पष्ट ढाँचामा लागू गर्नपर्ने बताइन्। उनका अनुसार नेपालको संविधानमा मातृभाषासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश छन्, जसले भाषिक विविधता र नागरिकका भाषिक अधिकारको संरक्षण गर्दछ।

संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। यसका साथै धारा ५७ मा राष्ट्रिय भाषा आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रको उल्लेख छ, जसले भाषिक विविधताको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। धारा ५८ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले भाषिक अधिकारको संरक्षित गर्दै स्थानीय भाषाहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ।

यसैगरी, धारा ४१ ले नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने र लेख्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउँछ। यी प्रावधानहरूले नेपालको भाषिक विविधता र मातृभाषा प्रयोगको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछन्।

नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय सचिव लोकेन्द्र थापा मगरले मगर मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नु भनेको मगर समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसर रहेको बताए। ‘मगर भाषालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको भाषा संरक्षणसँगै मगर समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण कदम पनि हो।’

उनले प्रदेशमा ९.८८ प्रतिशत मगर भाषा बोल्ने तथ्याङ्क देखिए पनि यो घट्दो क्रममा रहेको र कालान्तरमा मगर भाषा नै लोप हुने अवस्था भएकाले पनि सही समयमै यसको जगेर्ना गर्दै कामकाजको भाषा बनाउन अपरिहार्य रहेकामा जोड दिए।

उनले भने, ‘मगर भाषाभित्रको विविधता कार्यान्वयनमा चुनौती बन्न सक्छ, खाम मगर र ढुट मगर भाषाको संरचना फरक भएकाले कुन भाषालाई आधिकारिक बनाउने भन्ने विषय संवेदनशील हुनसक्छ। समुदायका सबै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषिक मानकीकरण, अनुवादकको तयारी र सरकारी सेवा प्रवाहका लागि भाषा तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ।’

उनले भने, ‘यो समुदायभित्र पनि भाषिक विविधता छ, जसले सरकारी कामकाजमा मगर भाषालाई समावेश गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्छ तर असम्भव छैन।’ उनका अनुसार मगर भाषाका विभिन्न उपभाषाहरू छन्, जसमा काइके, कुसुंडा, र मगरात प्रमुख रूपमा प्रयोगमा छन्। पश्चिमी मगरात (रोल्पा, रुकुम, बागलुङ) र पूर्वी मगरात (स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ, पाल्पा) क्षेत्रमा बोलिने मगर भाषाको उच्चारण र लेखाइमा भिन्नता पाइन्छ।

सरकारी कामकाजमा मगर भाषा समावेश गर्नुअघि यसको मानकीकरण, भाषिक अध्ययन र प्रतिष्ठान स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सबै मगर भाषीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकल भाषा छनोट गर्नका लागि समुदायभित्र व्यापक छलफल आवश्यक छ। सरकार, भाषा आयोग र मगर समुदायका विज्ञहरूले मिलेर नीतिगत योजना तयार गरी छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। उनले कतिपय मगर भाषाहरु विस्तारै अरु भाषामा समाहित हुँदै गएको पनि उल्लेख गरे।

मगर भाषा तथा लिपि प्रशिक्षक गुमबहादुर राना मगरले भाषिक विविधता मानव सभ्यताको ठूलो सम्पत्ति रहेको र हरेक भाषाले आफ्नै तरिकाले विश्वलाई बुझ्ने, अनुभव गर्ने र अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताए। उनले भने, ‘भाषा संरक्षणले बहुभाषिकता जोगाउने मात्र होइन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अध्ययनका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ। साथै, मातृभाषामा शिक्षा तथा प्रशासनिक कामकाजलाई प्रवर्द्धन गर्दा समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ।’

उनले भाषा हराउँदा त्यस समुदायको मौलिकता, परम्परा र ज्ञान पनि लोप हुने खतरा हुने जनाउँदै हरेक समाजको मौखिक तथा लिखित साहित्य, कथा, किंवदन्ती र परम्परागत ज्ञान भाषामै निहित हुन्छ। कुनै भाषा लोप भयो भने त्यससँगै सम्बन्धित सांस्कृतिक मूल्य, मौलिक अभिव्यक्ति, तथा सामाजिक संरचना पनि कमजोर हुँदै जाने उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको यो कदम ऐतिहासिकसँगै चुनौतीपूर्ण पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन् अग्रज पत्रकार नारायण कार्की। ‘यो सकारात्मक कदम हो। विधेयक कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ’, कार्कीले भने, ‘सरकारी कामकाजमा भाषागत परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक जटिलता आउन र सरकारी कागजात, पत्राचार तथा अदालती प्रक्रिया यी भाषाहरूमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत, तालिम, र कानुनी व्यवस्थाहरू आवश्यक पर्दछ।’ उनले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने ठूलो समुदाय रहेको र यी भाषाभित्रकै विविधता कार्यान्वयन पनि मुख्य चुनौती हुनसक्ने बताए।

मगर भाषामा पश्चिमी खाम मगर र पूर्वी ढुट मगरबीच उच्चारण र शब्द संरचनामा भिन्नता पाइन्छ। गुरुङ भाषामा पनि पूर्वी, पश्चिमी र मध्य उपभाषाहरू छन्, जसले एकीकृत प्रशासनिक प्रयोगलाई जटिल बनाउन सक्छ।

उनले भाषाहरूको मानकीकरण, शब्दावली निर्माण र सरकारी कामकाजका लागि आवश्यक भाषा तालिमका कार्यक्रम सञ्चालनसहित दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताए। सही नीति र समन्वय बिना विधेयक केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने भन्दै भाषा नीति बनाउँदा सावधानीपूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके ऐतिहासिक कदम हुने बताए। -रासस