काठमाडौँ- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ९१० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्नका लागि बनेको समितिले प्रतिवेदनले उक्त परिमाण जग्गा अतिक्रमण र २ सय बिघा राप्ती नदीले कटान गरेको उल्लेख गरेको हो।
समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरुको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो।
संयोजक पौडेलले विश्वविद्यालयको १ हजार ६६२ बिघा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा १ हजार ३३६ बिघामध्ये ९१० बिघा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको बताए।
संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन लिजमा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुने सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिए।


