ओलीलाई वर्षमानको प्रश्न- दमकमा भ्यूटावर बनाउँदा वरपरका ५ हजार सुकुम्बासी किन बिर्सनुभयो?

झापा- माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘भ्यूटावरवाला विकासको मोडल’मा परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका छन्। झापामा शनिबार बिहान आयोजित एक कार्यक्रममा पुनले यस्तो बताएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘भ्यू टावर’ विकास मोडल अनुत्पादक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र घरबार बिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि वडातहसम्म विकास भनेकै भ्यू टावर हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्युटावरको अवधारणा ल्याएपछि हरेक वडा, पालिका, प्रदेश सबैतिर विकास भनेकै भ्यू टावर, देशको गौरव भनेकै भ्यू टावरजस्तो भएको उनको टिप्पणी थियो। ‘ओलीजीले दमकमा ठूलो भ्यू टावर ठड्याउनुभयो’, पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्यू टावरलाई विकासको मोडल बनाउनुभयो। मैले यसअघि संसदमा पनि भनेको छु। उहाँको विकासको मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ।’

ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ मा मात्र ४ देखि ५ हजार हाराहारी सुकुम्बासी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पुनले पहिला भ्यू टावरभन्दा पहिला ओलीले उनीहरुलाई सुरक्षित बास, खाना र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न नसकेको टिप्पणी गरे।

राज्य कोषबाट अर्बौं खर्च गरेर कसैका नाममा अनावश्यक विकास संरचना बनाउन नहुने भन्दै पुनले यस्तो प्रवृत्ति निरकुंश राज्य व्यवस्थामा मात्र हुने गरेको बताए। ‘हिजो निरंकुश शासन हुँदा गरिब जनतालाई शोषण गरेर शासकहरुले आफना लागि ठूल्ठूला घर बनाउँथे। जनतालाई ज्याला पनि नदिई खाना दिएको भरमा भीमफेदीबाट काठमाडौँसम्म बोकाएर ल्याएको गाडी चढेर शासकहरु हिंड्थे,’ पुनले भने, ‘जनताका लागि केही गर्नुपर्छ। आफू र आफ्नाहरुको मस्तीका लागि गरिब जनता चुस्ने प्रवृत्ति निरंकुश शासनमा हुन्छ। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन। विकासका आयोजना बनाउँदा आफ्नो नाम आउने गरी होइन, जनताका प्राथमिकता हेर्नुपर्छ।’ पछिल्लो समय आफूहरुले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा राम्रो जनमत निर्माण गरेको पुनले बताए ।

लोकतन्त्रमा संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही नहुने चर्चा गर्दै पुनले कानूनी रुपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गरे। ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १८ महिनामा हामीले प्रभावशाली व्यक्ति र सर्वसाधारण सबैका लागि कानून बराबर हो । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर स्थापित गरेका थियौं’, पुनले भने।

पुनले काठमाडौँ, पोखरा र मोरङका सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्तापक्षका मानिस र अरुलाई फरक व्यवहार भएको टिप्पणी गरे। मानव तस्करसँगको साँठगाँठमा जापान गएका कोशी प्रदेशका मन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई उन्मुक्ति र पैसा बुझाए उनीसँग गएका युवाहरुमाथि कारबाही हुनुले सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। ‘काठमाडौँ, पोखरा र मोरङको सहकारी ठगी प्रकरणमा फरक व्यवहार भयो। युवालाई जापान लिएर जाने कोशीका मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने र सँगै गएका युवाहरु जेल जाने अवस्था बन्यो’, उनले भने। सरकारमा बस्नेहरुका यस्तै व्यवहारले जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प भने निरंशुकतन्त्र हुन नसक्ने स्पष्ट गरे।