प्रतिनिधि सभामा टेबल भए नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने दुई विधेयक

काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन गर्ने दुई विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेका छन्।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री पाण्डले क्यानलाई विभाजन गरी हवाई सेवा प्रदायक र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई नियामक बनाउने व्यवस्था गरिएको विधेयक सभामा टेबल गरेका हुन्।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१ दर्ता भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास तथा विस्तार गर्न, प्रभावकारी नियमन गरी नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी काननूलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोलेनेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०८१ विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेको मन्त्री पाण्डले बताए।

यस्तै, नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेशन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१ विधेयक सभामा पेस गरेको बताए।

मन्त्री पाण्डेले माघ २० गते यी दुवै विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।

यसअघि तत्कालीन उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ सालमा पनि क्यानलाई विभाजन गर्ने गरी विधेयक दर्ता गराएका थिए। २०७८ सालमा सरकारले दुवै विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

क्यान आफैँ नियामक पनि र सेवा प्रदायक पनि बन्दा स्वार्थ बाझिएकाले कतिपय काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन नसकेको भन्दै उड्डयनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले प्रश्न उठाएपछि सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो।

सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएकोलगायतका कारणले युरोपेली संघ (ईयू)ले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए युरोपेली संघले कालोसूचीबाट हटाउन मद्दत हुने सरकारको विश्वास छ।

नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेका कारण नेपालबाट युरोपेली देशका सीधा हवाइ सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरेको छ।

वायुसेवा कम्पनीको नियमन गर्ने र विभिन्न सेवाका नाममा व्यापार गर्ने काम प्राधिकरणले स्थापनाकालेदेखि नै गर्दै आएको छ। विसं २०५३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको यो संस्थाले हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुवै सेवा दिँदै आएको छ। नियमन पनि गर्ने र त्यहीँ संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाँझिने भएकोले यसलाई छुट्याउनु पर्ने बहस दशकदेखि चलिरहेको छ।

१५ वर्ष अगाडि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायकको रुपमा छुट्टइसक्नुपर्ने सीमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले दिएको थियो। सन् २००९ को मेमा आईकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेका विषय उठाएको थियो। एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आईकाओको सुझाव थियो। तर, आईकाओको सुझावमा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको कुरा बहसको विषय बनिरहेको छ।

सन् २०१२ मा आईकाओका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेजले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नागरिक उड्डयनमा नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए। यसैगरि, युरोपियन युनियनको मिसनलेसमेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनको काम निकायको काम एउटै निकायले गर्दा स्वार्थ बाँझिने दाबी गरेको थियो। आईकाओले सन् २०१३ र २०१७ को अडिट प्रतिवेदनमा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिनु पर्ने विषय उठाएको थियो।

नेपालको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को कालोसूचीबाट भने सात वर्ष अगाडि नै हटिसकेको भए पनि यूरोपेली युनियन (ईयू)बाट भने हटेको छैन। नेपालको मुख्य सरोकार ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली उड्डयन नहट्नु,हवाई दुर्घटनामा कमी नआउनु, उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन नसक्नुले पनि पटक पटक प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचरीप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सन् २०१६ को अक्टोबरमा आयोजित आईकाओ ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यसयता नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीका साथै सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने विषय निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तेह्रौं योजना (२०१३-२०१६) मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मार्गदर्शनअनुसार नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी काम गर्न र सेवा प्रदायकको कामका लागि छुट्टा छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ। तर, तेह्रौं योजना समाप्त हुँदासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुर्नसंरचना सम्बन्धी काम हुन सकेन। सरकारले चौधौं योजना (२०१६-२०१९) मासमेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मार्गनिर्देशनअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख थियो।

तर, चौधौं योजना सम्पन्न हुँदासम्म प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने काम सम्पन्न भएन। पन्ध्रौं योजना (२०१९-२०२४) मासमेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायको रुपमा स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकाय र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा दिन अर्को स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। नेपाल नेतृत्वको संसदीय समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरिरहेको हवाई उड्डयन नियमित र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा सम्बन्धी काम गर्न दुई भिन्नाभिन्नै संस्था स्थापना गर्नु पर्ने सुझाव पेस गरेको थियो।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८१

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१