प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। मंगलबार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह (आरएचआरडब्लुजी)का प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) समेतले ऐन संशोधनका लागि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएपछि मन्त्री पौडेलले संशोधन गर्ने तयारी रहेको बताएका हुन्।

ऐन संशोधनका लागि चाँडै विधेयक संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको भेटमा सहभागी एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए। विधेयक संसदमा लैजानका लागि आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको कुरा मन्त्री पौडेलले आफूहरूसँग बताएको समेत पौडेलले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, विभिन्न समितिहरूका निष्कर्ष र सुझाव, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा व्याख्याको पालना र संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा गर्भपतन सेवालाई निरपराधीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ मा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सकिने उल्लेख छ। तर अछामकी १३ वर्षीया बालिकाको २९ हप्ताको गर्भपतन गर्न नसक्दा बालिका र उनको गर्भमा रहेको शिशुको समेत स्वास्थ्यमा जोखिम रहेको विषयमा टोलीले मन्त्री र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ती बालिका जबरजस्ती करणीका कारण गर्भवती बनेकी थिइन्।