काठमाडौँ – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।
बुधवार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पुष्टि गरेका छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही दिनअघि घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेस नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको जिकिर मन्त्रालयको छ ।
यसैगरी गत पुसको अन्तिमा कुलमानले ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।
कार्यसम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना अर्थात भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । फेल हुने भएपछि कुलमानले नगरी पुसको अन्त्यमा मात्र आएर आफ्नो मूल्यांकन पेस गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत साता मंगलबार पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण बुझाउँदै कुलमानले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को मात्र भएको जिकिर गरेका छन् । उनले मन्त्रालयलाई चुनौती दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुसमा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि उनले मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । त्यो विवरणमा आफूले गरेका कामलाई आफैंले मूल्यांकन गरी ९८.९९ अंक पाएको दाबी गरेका थिए।
कुलमानको दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष समय आउँदो साउन अन्तिममा सकिँदै छ ।
