दलहरू नसुध्रिँदा पूर्वराजा सल्बलाए

‌राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको एक वर्ष भयो। सङ्घीय संसदमा यो मेरो पहिलो अनुभव हो। एक वर्षको अवधिमा धेरै समय विधेयक अध्ययनमै बिताएको छु। पुराना ऐन कानुन पनि अध्ययन गरिरहेको छु। सोहीअनुसार कानुन निर्माण कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको छु। साथसाथै जनताका सवाललाई संसद्को माध्यमबाट सरकारसम्म पुर्‍याउने काम पनि गर्दै आएको छु।

सांसद आफैँमा कार्यकारी पद होइन। मन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो। सांसदले आफ्नो क्षेत्रलगायत समग्र देशको विकासका लागि सरकारसँग पहल गर्ने हो। तर जनताले सांसद भएपछि आफ्नो ठाउँको विकास भइहाल्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यो विषयको अनुभव अहिले गर्दैछु। हामी सांसदको मुख्य काम भनेको कानुन बनाउने हो। यो कुरा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ।

संविधान जारी भएको नौ वर्षलाई हेर्दा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने सवालमा बन्न पर्ने कानुनहरु बन्न सकेका छैनन्। ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’, ‘प्रहरी विधेयक २०८१’ र ‘सङ्घीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने अन्य धेरै नीति निर्माणका काम बाँकी नै छन्। मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बनाउन पनि बाँकी नै छ। संविधानको कार्यान्वयन जुन गतिमा जानुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन।

सामान्यतया संविधान जारी भएको दश वर्षपछि समीक्षा गर्ने मान्यता छ। त्यही सिलसिलामा राजनीतिक वृत्तमा संशोधनको प्रसङ्ग उठिरहेको छ। संशोधन गर्न नहुने भन्ने होइन। कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने छन्। कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराका आधारमा संशोधन गर्ने हो। संविधानमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। यो समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका कारण सङ्घ वा प्रदेश कतै पनि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने देखिन्छ। कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर बनिरहेको छ। सरकारलाई कसरी स्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा कमीकमजोरी नहुने गरी संशोधनको विषय छलफलमा आउनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन्। आफूलाई लागेको विषय बोल्न पाइन्छ। विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ। तर, त्यो किसिमको वातावरण हुन नदिन सरकार र दलका नेताहरु सचेत हुनुपर्छ। राज्यको नेतृत्व तहले आफूलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ। नेतृत्व तहले आफूले गरेका सही कामका बारेमा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। दलहरु सुध्रिन जरुरी छ। दलहरु एकजुट नभएका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको हो। दलहरुले आफू ठीक अरु सबै बेठीक भन्ने दम्भ छोड्नुपर्छ। दलहरु नसुध्रिँदा पूर्वराजा र उनका वरिपरिका मान्छे सल्बलाएका हुन्।

हाम्रो देशका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्तम व्यवस्था हो। यही व्यवस्थालाई सुधारेर लैजानुको विकल्प छैन। यही व्यवस्थाबाट देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने सबै कानुन छिटो बनाउनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने खाँचो छ। स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार केन्द्रमा राखेर हुँदैन। सिंहदरबारको अधिकार अझै गाउँगाउँमा पुग्न सकेको छैन। प्रदेश तहलाई अलि बढी चुस्त र चलायमान बनाउनुपर्छ।

सुशासनका निम्ति हामीले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने खाँचो छ। सबै दलका नेताले जनतालाई हिजो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भनेका थिए। तर अहिले पनि भ्रष्टाचार उस्तै छ। सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ। जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले सुशासनको निम्ति सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन। राजनीतिक दलका नेता जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा सङ्लग्न भएका सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्‍यो। कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।

जनताको अवस्था सुधार गर्न उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। सरकार उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। देशमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। अब सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेता जनताको अवस्था सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बेला आएको छ।

जनताको अवस्था सुधार गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्थानीय सरकारले आफैँले आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्ने हुन्छ। मेरो अबको भूमिका बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। कानुन निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न मेरो भूमिका हुन्छ। अब जनजीविकाका विषयलाई संसद्मा राख्ने मात्रै होइन कि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम पनि हुन्छ। विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पहल गर्ने मेरो भूमिका रहन्छ।

(नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री किरण बाबु श्रेष्ठसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)