महिलाका सवालमा संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन भएकै छैन

राष्ट्रियसभा परिपक्वहरूको सदन हो। संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको भूमिका अलिकति फरक छ। प्रतिनिधिसभालाई जति अधिकार दिएको छ, त्यति अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिएको छैन। तर नीति निर्माण प्रक्रियामा दुवै सदनको भूमिका समान छ।

बजेटको विषयमा राष्ट्रियसभाले आधिकारिक निर्णय गर्न सक्दैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन। यसले संसद् र समितिमार्फत आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दै आएको छ। यो सभाअन्तर्गत चारवटा समिति छन्। ती समिति सक्रिय छन।

६ महिनादेखि राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको ‘विधायन व्यवस्थापन समिति’ सभापतिको जिम्मेवारीमा छु। विधायन समिति सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठन गरिएको हो। सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका निम्ति संविधानको धारा ९७ बमोजिम यो समितिको गठन गरिएको हो। यही व्यवस्थाका आधारमा समितिले काम गरिरहेको छ।

संविधानअनुरुप बन्न बाँकी कानुनका बारेमा अघिल्लो सभापतिको कार्यकालमा गरिएको अध्ययनका आधारमा काम गरिएको छ। त्यसभित्र पनि सङ्घले बनाउनुपर्ने ४० वटा ऐन, प्रदेशले बनाउनुपर्ने २४ वटा ऐन र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने छवटा ऐन कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्नेरहेछ भनेर उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। अध्ययनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिमा आमन्त्रण गरेर सोध्ने कार्यतालिका तय भएको छ।

अर्को काम भनेको म सभापति भएर आएपछि पहिलेदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विकेयक, तिलगङ्गा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयक र नेपाल कानुन परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई समितिबाट पास गरेर सदन पठाएको छ। अहिले हाम्रो समितिमा पानीजहाजसँग सम्बन्धित विधेयक र बैंकिङ कसूर सजायसँग सम्बन्धित (दोस्रो संशोधन) ऐनबारे छलफल भइरहेको छ।

संविधान संशोधनको विषय मुख्य ठूला राजनीतिक दलले सरकार निर्माणका क्रममा गरेको सहमति हो। तर कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय आइसकेको छैन। यदि संशोधन गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलको सहमति हुन जरुरी छ। जारी भएको दश वर्षको अवधिमा संविधानका कमिकमजोरी सच्याएर जानुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरुपका बारेमा संविधान संशोभन गर्नुपर्छ। संविधानअनुरुप कानुन किन बन्न सकेका छैनन, त्यसबारेमा पनि समीक्षा गरेर जानुपर्छ। मौलिक हकअन्तगर्तका धाराको पनि कानून बन्न सकेको छैन। त्यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार र रोजगारीसँग सम्बन्धित ऐनहरू जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ। अर्को कुरा ऐनमात्र बनेर हुँदैन। कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। संसदीय समितिले दिएका कतिपय निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। अहिलेको सरकारले मात्र होइन, यसभन्दा अघिका सरकारले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छैन। म आउनुभन्दा पहिलाले विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका छवटा निर्देशनमध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन भएको छैन।

महिलाका सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुप सबै कार्यान्वयन भएको छैन। संविधानको धारा ३८, ७०, ८४, ९१ र ९२ महिलासँग सम्बन्धित धारा हुन्। जस्तो संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ र ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’, भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसको पनि सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। धारा ८४ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो धाराको दलहरुले कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ।

धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयनमा महिलालाई उपसभामुखमै सीमित गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हनुपर्ने भनिए पनि महिलालाई उपाध्यक्षमै सीमित गरेको देखिन्छ।

धारा १७६ मा प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ। त्यो कार्यान्वनय भएको छ। धारा १८२ मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो पनि उपसभामुखमा महिलालाई राख्ने गरेको देखिन्छ। समग्रमा महिलाको अधिकारका सवालमा साझा ऐन बनाउनुपर्छ।

सङ्घीयता सुध्रिकरणका लागि सङ्घमा भएको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायत सङ्घीयतासँग सम्बन्धित ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन भएको खण्डमा सङ्घीयता अझै बलियो र सुध्रिण हुने देखिन्छ। स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर अझै बलियो बनाउनुपर्नेछ। सुशासनको निम्ति निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकार र दलका नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू एकअर्कालाई हिलो छ्याप्नु हुँदैन। एकले अर्कालाई खण्डन गर्नेभन्दा पनि देश बनाउने कुरामा सहमति गरेर जानुपर्छ। युवा पलायन रोक्नका लागि हामीले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ। रोजगारी सृजना गर्नका लागि कलकारखाना र उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ। बाहिर अध्ययनको निम्ति गएका युवालाई आफ्नै देशमा आएर काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। विदेश अध्ययनका लागि जाने युवाहरूका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्छ।’

(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी तुलसाकुमारी दाहाल राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति हुन्। उनीसँग राससका सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)